Tag Archives: केंद्र सरकार

देशातील शेतकऱ्यांना हमीभावाचे गाजर दाखवून केंद्र सरकारने सत्ता मिळविली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १८ ऑक्टोबरला हंगाम २०२४-२५ च्या रब्बी पिकांचे हमीभाव जाहीर केले. ही हमीभावाची वाढ केवळ कागदी खेळ आहे. नऊ वर्ष जनता केंद्र सरकारला सहन करत आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये. आता शेतकऱ्यांची चेष्टा थांबवावी. अन्यथा सरकारला याचे गंभीर …

सरकारी अभियांत्रिकी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड म्हणजे भेलने आपला नफा सरकारला दिला आहे. भेलने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी अंतिम लाभांश म्हणून केंद्र सरकारला ८८ कोटी रुपये दिले आहेत. भेलमध्ये भारत सरकारचा ६३.१७ टक्के हिस्सा आहे. लाभांशाचा धनादेश आज भेलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक नलिन शिंघल यांनी केंद्रीय अवजड उद्योग …

जिल्हयातील नोकरी करणाऱ्या महिलांना नोकरीच्या ठिकाणी राहत असलेल्या शहरात सुरक्षित आणि सोयीस्कर निवासाची व्यवस्था होण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत सखी निवास ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतंर्गत मुंबई उपनगर येथे सहा सखी निवास भाडेतत्वावरील इमारतीमध्ये कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी केंद्र शासनाने निश्चीत केलेल्या संस्था तसेच एजन्सीज कडून १८ सप्टेंबर, …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २००० रुपयांच्या नोटेबाबत एक मोठे अपडेट जारी केले आहे. नवीन आकडेवारीनुसार, २००० रुपयांच्या एकूण ९३ टक्के नोटा बँकांकडे परत आल्या आहेत. याचा अर्थ आता बाजारात फक्त ७ टक्के नोटा शिल्लक आहेत. रिझर्व्ह बँकेने १९ मे २०२३ रोजी २००० रुपयांची नोट चलनातून मागे घेण्याची घोषणा केली. रिझर्व्ह …

राज्यात कांदा प्रश्नावरून तापलेले वातावरण शांत करण्यासाठी दिल्लीतील मोदी सरकारच्या आदेशान्वये महाराष्ट्रातल शेतकऱ्यांचा किमान २ मेट्रिक टन कांदा नाफेड मार्फत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत जाहिर केला. मात्र तरीही शेतकऱी संघटनेच्या नेत्यांनी आणि शेतकऱ्यांकडून मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले नाही. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री …

कांद्याच्या वाढत्या किंमतीच्या Onion Price पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, कांद्यावर ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत तात्काळ प्रभावाने ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या महसूल विभागाने शनिवारी अध्यादेश काढला आहे. वाढती महागाई पाहता टोमॅटोनंतर कांद्याचे दर ही सामान्यांना रडवणार असल्याचे म्हटले …

१६-१८ वर्षे वयोगटातील संमतीने लैंगिक संबंधांना गुन्हेगार ठरवण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचा प्रतिसाद मागितला. शुक्रवारी १८ ऑगस्ट रोजी भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १६ ते १८ वयात संमतीने लैंगिक संबंधांना गुन्हेगार ठरवणाऱ्या वैधानिक …

केंद्र सरकारने डिजीटल माध्यमासाठी काही वेगळे धोरण तयार केले असेल, काही वेगळे निकष ठरवले असतील तर त्याचे अवलोकन केले जाईल आणि त्यानुसार राज्याच्या धोरणात बदल केला जाईल, अशी ग्वाही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधान परिषदेत दिली. धीरज लिंगाडे यांनी पत्रकारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर मंत्री शंभूराजे देसाई उत्तर …