Marathi e-Batmya
कांद्याच्या वाढत्या किंमतीच्या Onion Price पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, कांद्यावर ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत तात्काळ प्रभावाने ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या महसूल विभागाने शनिवारी अध्यादेश काढला आहे.
वाढती महागाई पाहता टोमॅटोनंतर कांद्याचे दर ही सामान्यांना रडवणार असल्याचे म्हटले जात होते. त्यानंतर देशातंर्गत महागाईला आळा घालण्यासाठी निर्यात शुल्क वाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्यात शुल्काच्या वाढीनंतर कांद्याच्या भावात घसरण होण्यास मदत मिळणार आहे. बाजारात कांद्यांचे दर ३० ते ४० रुपये किलोच्या घरात आहेत. सरकारकडून काही दिवसांआधीच किंमती पाडण्यासाठी बफर स्टॉक बाजारात आणण्यात आला होता. देशात कांद्याचा पुरेसा साठा आहे. मात्र, यंदाच्या उन्हाळ्यात खराब दर्जाच्या कांद्याचे प्रमाण अधिक असल्याने चांगल्या प्रतीचा कांदा महाग झाला आहे.
निकृष्ट दर्जाच्या कांदा, सोबतच इतर भाज्यांचे दरवाढ कांद्याच्या किंमती वाढण्यास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे. देशाच्या एकूण कांद्याच्या उत्पादनापैकी ४० टक्क्यांच्या जवळपास उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात घेण्यात येते. आगामी सप्टेंबरपासून कांद्याचे भाव वाढण्यास सुरुवात होऊन सर्वसामान्यांना महागाईचे नवे धक्के बसतील, अशी चर्चा होती. ही भीती लक्षात घेऊन सरकार कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यासाठी उपाययोजना करू शकते, असा अंदाज आधीच वर्तवण्यात आला होता. कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंधामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत त्याची उपलब्धता कायम राहण्यास मदत होईल. देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरेशी उपलब्धता असल्याने कांद्याचे दर नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा धोका कमी होईल. त्याच वेळी, देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकार बफर स्टॉकमधून कांदा उतरवणार आहे.
