Marathi e-Batmya
सरकारी अभियांत्रिकी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड म्हणजे भेलने आपला नफा सरकारला दिला आहे. भेलने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी अंतिम लाभांश म्हणून केंद्र सरकारला ८८ कोटी रुपये दिले आहेत.
भेलमध्ये भारत सरकारचा ६३.१७ टक्के हिस्सा आहे. लाभांशाचा धनादेश आज भेलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक नलिन शिंघल यांनी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यांना सादर केला. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी कंपनीच्या भागधारकांना दिलेला एकूण लाभांश १३९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
भेलच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, भेल ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील भारतातील सर्वात मोठा अभियांत्रिकी आणि उत्पादन उद्योग आहे. कंपनीची स्थापना १९६४ मध्ये झाली. ही जागतिक स्तरावर एक आघाडीची उर्जा उपकरणे उत्पादक कंपनी आहे आणि स्वावलंबी भारताच्या निर्मितीसाठी सर्वात आधीच्या आणि अग्रगण्य योगदानकर्त्यांपैकी एक आहे.
भेलकडे पॉवर-थर्मल, हायड्रो, गॅस, न्यूक्लियर आणि सोलर पीव्ही, ट्रान्समिशन, ट्रान्सपोर्टेशन, डिफेन्स आणि एरोस्पेस, ऑइल आणि गॅस आणि BESS आणि EV चार्जर्स सारख्या नवीन क्षेत्रांमधील उत्पादने, प्रणाली आणि सेवांचा पोर्टफोलिओ आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत भेलने सुमारे १८८ कोटी रुपयांचा एकत्रित निव्वळ तोटा नोंदवला आहे. कंपनीचा एकूण खर्च वाढून ५५९५ कोटी रुपये झाला आहे, जो मागील वर्षीच्या याच कालावधीत ५००६ कोटी रुपये होता.
गेल्या एका महिन्यात भेलचे शेअर्स सुमारे ६ टक्क्यांनी घसरले आहेत. त्याच वेळी गेल्या ६ महिन्यांत हा शेअर्स ८० टक्क्यांनी वाढला आहे. या वर्षी कंपनीचे शेअर्स ६० टक्क्यांनी वाढले आहेत. गेल्या एका वर्षात भेलच्या शेअर्सने जवळपास १०० टक्के परतावा दिला आहे.
