सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयः कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद

२०१९ साली केंद्रातील मोदी सरकारने जम्मू व काश्मीर राज्याला कलम ३७० कलमान्वये देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापाठीने आज योग्य ठरविला. सर्वोच्च न्यायालयात चार वर्षापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या या संदर्भातील याचिकेवर आज मुख्य सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारने कलम ३७० हटविणे योग्यच असल्याचा निर्णय देत जम्मू काश्मीर हे सार्वभौम राज्य नसून या राज्याचा समावेश राज्यघटनेच्या सामाईक यादीत समाविष्ट केलेले नाही. तसेच राज्यासाठी स्वतंत्र घटनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्ज करण्याची गरजही नसल्याचे मत व्यक्त करत ३७० कलम ही तात्पुरती तरतूद असल्याचे आपल्या निकालपत्रात नमूद केले.

यावेळी सॉलिसीटर जनरल यांनी केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रानुसार जम्मू काश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा देऊ आणि त्याचा अंर्तभाव केंद्रशासित म्हणून राहिल याबाबत कोणताही निर्णय दिला नाही. मात्र लडाखला केंद्रशासित प्रदेशात म्हणून दर्जा देण्याबाबतचा मुद्दा मात्र योग्य ठरविला.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश देत जम्मू काश्मीरमधील विधानसभेच्या निवडणूका घेण्याबाबत ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंतचा अल्टीमेटम दिला आहे.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेतील २७२ अन्वये असलेल्या तरतूदीनुसार जम्मू काश्मीर कान्स्टीट्युट असेंम्बी म्हणजे जम्मू काश्मीर विधानसभा आणि जम्मू काश्मीर सरकार अर्थात राज्यपाल या दुरूस्तीवर न्यायालयाच्या निकालाचा कोणताही प्रभाव पडणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच कलम ३७० हे आता पूर्णत शिथील असून त्याबाबत राष्ट्रपतींनी त्याबाबत निर्णय जाहिर करण्याची गरज नसल्याचे भाष्य केले.

कलम ३७० हटविण्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुणावनीसाठी मुख्य सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठात न्यायमुर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई, आणि सुर्य कांता या पाच जणांचा समावेश करण्यात आला होता. या पाच सदस्यीय घटनापीठानेच कलम ३७० हटण्याबाबत निर्णय दिला. विशेष म्हणजे याबाबतची अंतिम युक्तीवाद ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी झाल्यानंतर त्याबाबतचा निर्णय ६० दिवस राखून ठेवला होता. तो आज देण्यात आला.

या याचिकेवर पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या याचिकेवर न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांच्या निकाल न्यायमुर्ती सुर्य कांता आणि बीआर गवई यांचा निकाल एकाबाजूने दिला. तर न्यायमुर्ती संजय किशन कौल यांनी केंद्राच्या सामाईक सुचीबाबत निरिक्षण आपल्या निकालपत्रात नोंदविले, तर न्यायमुर्ती संजीव खन्ना यांनी दोन्ही निकालातील सामाईक निर्णय दिला.

घटनापीठातील न्यायमुर्ती संजय किशन कौल यांनी आपल्या निकालपत्रात निर्देश दिले की, जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांच्या हक्काबाबत १९८० सालापासून कितीवेळा पायमल्ली झाली याची अराजकिय सत्य आणि सामंज्यस समितीची स्थापना करून त्याच्या माध्यमातून माहिती समोर आणावी. तसेच जम्मू काश्मीर नागरिकांना मिळणारे मानवी हक्क अबाधित कसे ठेवता येतील या अनुशंगाने त्याचे निकष ठरवावेत. त्यासाठी समितीचे कार्य एका कालमर्यादेत निश्चित करावेत अशी सूचनाही केली. तसेच समितीने उपस्थित केलेल्या संवेदनशील घटनांबाबत सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यावेत अशी सूचना करत समितीच्या कामकाजाबाबत सरकारने आयोग स्थापन करून धोरण ठरवावे असे मतही नोंदविले.

सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० बाबत हे मुद्यावर प्रश्न उपस्थित केले-
कलम ३७० ही तरतूद राज्यासाठीची तात्पुरती तरतूद आहे की राज्यांना ती कायमस्वरूपी लागू केलेली आहे.

कलम ३६७ मधील तरतूदीनुसार कलम ३७० (१) (डी) अन्वये राज्याला मिळणारा दर्जा आणि अधिकार सरकार नियुक्त प्रतिनिधी मंडळाला अधिकार मिळतात की घटनात्मक लोकनियुक्त सरकारला मिळतात?

भारताची राज्यघटना जम्मू काश्मीरबाबतच्या ३७० (१) (डी) या तरतूदींना लागू होते का

कलम ३७० राष्ट्रपतींनी रद्द केल्यानंतर त्याबाबत जम्मू काश्मीर विधिमंडळाच्या अपुऱ्या शिफारशीमुळे अधिनियम ३ नुसार बेकायदेशीर ठरते का

राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकाराखाली लोकनियुक्त विधानसभा बरखास्त केलेले असेल तर घटनात्मकदृष्यट्या योग्य आहे का

२०१८ साली विधानसभा बरखास्त करून तेथे लागू करण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट आणि राष्ट्रपती राजवटीला सातत्याने देण्यात आलेली मुदतवाढ योग्य आहे कायदेशीर दृष्यट्या योग्य आहे का

तसेच २०१९ साली जम्मू काश्मीरचे पुर्नरचना (reorganization ) कायद्याखाली राज्याचे दोन भागात विभाजन करणे घटनात्मकदृष्यट्या योग्य आहे का

त्याचबरोबर राज्यातील लोकनियुक्त विधिमंडळ बरखास्त करून कलम ३५६ अन्वये तेथील राज्याला असलेला दर्जा काढून त्याला केंद्र शासित प्रदेशात परावर्तीत करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का

या मुद्यावरून ३७० कलम जम्मू काश्मीरचे हटविण्याबाबत निर्णय दिला.

त्याचबरोबर वरिल मुद्यांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने खालील प्रमुख मुद्यांच्या आधारे निर्णय दिला.

न्यायालयालयाला राष्ट्रपती राजवटीच्या योग्य की अयोद्य मुदतीबाबत निर्णय घेण्याची गरज नाही.

जेव्हा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होते त्यावेळी केंद्र सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान देता येत नाही.

भारतीय संघराज्यात जम्मू काश्मीर हे राज्य एकदा विलिन झाल्यानंतर पुन्हा ते सार्वभौम म्हणून राहु शकत नाही

याशिवाय कलम ३७० ही जम्मू काश्मीरसाठी तात्पुरती तरतूद होती
यावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम ३७० (३) नुसार जरी लोकनियुक्त विधानसभा बरखास्त केलेली असली तरी ३७० कलमाखाली राहिलेले राज्याला असलेले अधिकार कायम राहतात. तसेच राज्यघटनेच्या निर्णयानुसार सरकार नियुक्त विधिमंडळ नेमणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही. तसेच जम्मू काश्मीर सरकार नियुक्त विधिमंडळ ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. तसेच संविधान सभेचे अस्तित्व संपुष्टात आले. तेव्हा ज्या अटीसाठी कलम ३७० लागू करण्यात आली होती ती सुपुष्टात आली आणि राज्यातील परिस्थिती तशीच राहिली. त्याचबरोबर तेथील विधिमंडळ बरखास्त केल्याने राज्याच्या सामायीकरणाची प्रक्रिया स्थगित होऊ शकते.

राज्याच्या सामाईक सूचिला संपूर्ण भारतीय संविधान लागू करता येत नाही

जम्मू आणि काश्मिर पुनर्रचना कायदा २०१९ ची वैधता, लडाखची पुनर्रचना वैध यावर निर्णय घेणे आवश्यक नाही

जम्मू आणि काश्मिरचा राज्याचा दर्जा लवकर लागू करा