Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रातील एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या तेलगु देसम पक्षाचे प्रमुख तथा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी मोठ्या चलनी अर्थात ५०० आणि एक-दोन हजाराच्या नोटा बंद केल्या पाहिजेत असे मत मांडत १०० आणि २०० रूपयांच्या मी मुल्यांच्या नोटा असाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
एका वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू म्हणाले की, सर्व मोठ्या चलनी नोटा रद्द केल्या पाहिजेत. ५०० रुपयांच्या नोटाही बंद केल्या पाहिजेत. फक्त १०० आणि २०० रुपयांपेक्षा कमी मूल्याच्या नोटाच असाव्यात. ५०० रुपयांच्या नोटाही चालू ठेवू नयेत, असे मतही यावेळी मांडले.
पुढे बोलताना चंद्राबाबू नायडू म्हणाले की, सर्व मोठ्या चलनी नोटा रद्द केल्या पाहिजेत. तरच आपण भ्रष्टाचार निर्मूलन करू शकू असेही यावेळी सांगितले.
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने जुन्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराशी लढण्यासाठी नोटाबंदीचा उद्देश होता.
प्रचलित फ्रीबी अर्थात सवलती संस्कृतीच्या प्रश्नावर, आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू म्हणाले की, फ्रीबी नाही, हा योग्य शब्द नाही. एक गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे, पूर्वी फारसे कल्याणकारी योजना नव्हत्या. एनटीआर [माजी मुख्यमंत्री एनटी रामाराव] यांनी अनेक योजना-फायदे जाहीर केले… अशा प्रकारे कल्याणकारी योजना सुरू झाल्या. आता संपत्ती निर्माण होत आहे… पण त्याच वेळी जे आहे आणि जे नाही, यातील अंतर दिवसेंदिवस वाढत आहे. कल्याण अर्थपूर्ण असले पाहिजे आणि वितरण कार्यक्षम असले पाहिजे, असेही यावेळी सांगितले.
तसेच जणगणनेसंदर्भात बोलताना चंद्रबाबू नायडू म्हणाले की, जातीय जनगणना असावी की कौशल्य जनगणना असावी या दोन्हींचे समर्थन करत म्हणाले की, तुम्हाला प्रत्येक नागरिकासाठी एकाच वेळी जातीय जनगणना, कौशल्य जनगणना आणि आर्थिक जनगणना करावी लागेल. आता डेटा खूप शक्तिशाली आहे. तुम्ही सार्वजनिक धोरणाद्वारे लक्ष्य करू शकता, असेही यावेळी सांगितले.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अलीकडेच जातीय जनगणनेला हिरवा कंदील दाखवला. सरकारने म्हटले आहे की, पुढील राष्ट्रीय लोकसंख्या सर्वेक्षणात देशभरात जातीय जनगणना होईल. सध्या फक्त बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांनीच जातीय जनगणना केली आहे.
आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी हिंदीला राष्ट्रीय भाषा म्हणून समर्थन दिले होते. त्याबाबत त्यांचे मत विचारले असता त्यांनी त्यांचे मत पुन्हा सांगितले.
पुढे बोलताना चंद्रबाबू नायडू म्हणाले की, स्थानिक भाषा, मातृभाषा आवश्यक आहे. तामिळ, तेलगू, कन्नडशी तडजोड करू नये… उत्तर भारतीयांशी चांगले मिसळण्यासाठी हिंदी का शिकू शकत नाही? ते राष्ट्रीय पातळीवर आहे. भावना कुठे ठेवावी, राष्ट्रीय भाषा कुठे ओळखावी, त्यात काहीही चुकीचे नाही, असे सांगत एकप्रकारे हिंदी भाषेचे समर्थन केले.
चंद्राबाबू नायडू यांचे विरोधक त्यांच्यावर टीका करत आहेत, त्यांनी त्यांच्यावर जमीन संपादन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे आणि अमरावती ग्रीनफील्ड प्रकल्प हा केवळ जमीन घोटाळा आहे.
यासंदर्भात विचारले असता चंद्राबाबू नायडू म्हणाले, दूरदर्शी नेहमीच वेगळा विचार करतील. जेव्हा मी हैदराबाद प्रकल्प सुरू केला तेव्हा माझ्या विरोधकांनी माझ्यावर टीका केली आणि म्हटले की मी इतके पैसे का खर्च करत आहे. काही महिन्यांतच मी हैदराबादला पाणी आणले. मी हैदराबादमधील कंपन्यांना बोलावले. हैदराबाद आणि अमरावती ही देशातील केवळ क्रमांक १ आणि क्रमांक २ शहरेच नाहीत तर नजीकच्या भविष्यात जागतिक शहरे बनतील, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त केला.
जागतिक बँकेकडून २०५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने अलीकडेच अमरावती कॅपिटल डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टसाठी आंध्र प्रदेशला ४,२०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जाहीर केली.
