नरेंद्र मोदी यांच्या आश्वासनानंतरही महाराष्ट्राच्या सुपुत्राला विमान उद्योगाला जमिन मिळेना मेक इन इंडियासाठी परदेशी उद्योगांना जमिन देता मग महाराष्ट्राच्या सुपुत्राला कधी?

मागील काही वर्षात देशाच्या विकासासाठी आणि वायु दलाची ताकद वाढविण्यासाठी कधी अमेरिका तर कधी फ्रांस तर कधी जर्मनीकडून विमाने केंद्र सरकारकडून खरेदी केली जातात. त्यावर कोट्यावधी अब्जावधी रूपयांचा खर्च केला जातो. मात्र परदेशी दर्जाची पूर्णतः भारतीय असलेल्या एका विमान उत्पादन करू इच्छिणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सुपुत्राला मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेऊनही मुंबईच्या जवळ सरकारी जमिन राज्य सरकारकडून उपलब्ध होत नसल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.

मुंबईतील बीकेसी मैदानात सात- आठ वर्षापूर्वी केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील देंवेंद्र फडणवीस सरकारने मेक इन इंडिया नावाचा मोठा इव्हेंट केला. या इव्हेंटमध्ये देशातील अनेक प्रतिष्ठीत उद्योजकांबरोबर नवउद्यमींनी भाग घेतला. त्यात मुंबईतील पायलट असलेल्या कॅप्टन अमोल यादव ने पूर्णपणे एकहाती एक विमान बनविले. त्या विमानाने यशस्वीरित्या हवेत उड्डाणही केले. त्यावेळी या विमान पाहुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅप्टन अमोल यादवचे कौतुक करत स्वतः पुढाकार घेत या विमान कारखान्यास लागणारी जागा देण्याचे निर्देश आणि सरकारची तयारी असल्याचे सांगितले. त्यावेळच्या फडणवीस सरकारने अमोल यादव यांच्यासोबत ३५ हजार कोटी रूपयांचा सामज्यंस करारही केला.

त्यानंतर कॅप्टन अमोल यादव यांना पालघर येथील १७-१८ एकर जमिन विमान उत्पादनास राज्य सरकारकडून देऊ केली. मात्र सदरची जमिन ज्या एका व्यक्तीला भाडेतत्वावर दिली होती, त्या व्यक्तीने त्याच जागेवर भाडेपट्टा संपलेला असताना न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यावर राज्य सरकारच्या नेहमीच्या लालफित शाहीचा प्रवास सुरु झाला. पण त्यावर तोडगा काही निघु शकला नाही, त्यामुळे फक्त केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले वगळल्यास राज्यातील एकाही मंत्र्याने सदर कॅप्टन अमोल यादव यांना जलदगतीने जमिन मिळावी म्हणून स्वतंत्र बैठक घेतल्याची माहिती अद्याप तरी पुढे आली नाही.

यासंदर्भात कॅप्टन अमोल यांच्याशी फोनवरून संपर्क केला असता ते म्हणाले, आज विमान उत्पादीत करणारा फॅक्टरी उभारणीसाठी माझ्याकडे आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे आहेत. तसेच त्याची तयारीही माझ्याकडून जवळपास पूर्ण झालेली आहे. फक्त राज्य सरकारकडून जमिन उपलब्ध करून देण्याचा अवकाश असल्याचे सांगत सरकारने जमिन उपलब्ध करून दिली की मेड इन इंडिया विमान तयार झालेच म्हणून समजा असे सांगितले.

या संदर्भात केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी या उद्योगाला लागणाऱ्या जमिनी संदर्भात २५ मे २०२३ रोजी उद्योग विभाग आणि महसुल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठकही घेतली. मात्र या उद्योगासाठी लागणाऱ्या जमिनीचा विषय आता महलूल विभागाकडून पुन्हा उद्योग विभागाकडे गेला इतकीच प्रक्रिया झाली.

या संदर्भात उद्योग विभागाचे मुख्य सचिव हर्षदीप कांबळे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या विषयाची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी प्रत्यक्ष भेट होऊ शकली नाही.