मोठी बातमी, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिखर बँकेतून शासकिय आर्थिक व्यवहार करण्यास मान्यता महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबईतून शासकीय बँकिंग व्यवहार करता येणार

शासकीय कार्यालयांच्या बँकिंग विषयक व्यवहार आणि सार्वजनिक उपक्रम महामंडळे यांच्याकडील निधी गुंतवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई अर्थात शिखर बँकेतून व्यवहार करण्यास या बँकेस पात्र ठरविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे हजर होते.

राज्य सहकारी बँक ही सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या बँकेला अधिक सक्षम करणे तसेच ग्रामीण पतपुरवठ्यात वाढ करणे आवश्यक असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

राष्ट्रीयकृत बँकांसोबतच १६ हजार कोटी किंवा अधिक मूल्य त्याचप्रमाणे खासगी बँकांनी सतत ५ वर्षे निव्वळ नफा मिळविणे, भांडवल प्रर्याप्तता गुणोत्तर (Capital Adequacy Ratio) १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे तसेच बँकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून कोणतेही आर्थिक निर्बंध तसेच त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही लादलेली नसणे या निकषांची पूर्तता करण्याच्या अटींवर शासकीय कार्यालयांच्या बँकींग व्यवहारासाठी आणि महामंडळाकडील अतिरिक्त गुंतवणुकीसाठी पात्र ठरविण्यात यावे.

राज्य सहकारी बँक, मुंबई या बँकेचे नक्त मुल्य ४ हजार कोटींपेक्षा जास्त असून सतत ५ वर्षे नफ्यात राहिलेली आहे. लेखापरिक्षणात देखिल सतत ५ वर्षे अ वर्ग दर्जा असून भांडवल प्रर्याप्तता गुणोत्तर १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तसेच बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचे कोणतेही आर्थिक निर्बंध किंवा त्वरित सुधारणा करावयाची कार्यवाही लादलेली नाही. या निकषावर ही बँक पात्र ठरविण्यात आली आहे.

या पुढील काळात वेळोवेळी नक्त मुल्याची किमान मर्यादा वाढविण्याची कार्यवाही वित्त विभागांकडून करण्यात येईल. तसेच दरवर्षी आढावा घेऊन या निकषावर संबंधित बँकांची नावे समाविष्ट करून किंवा वगळून बँकांची यादी अद्ययावत करण्यात येईल.

दरम्यान, शिखर बँकेत अर्थात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप काही वर्षापूर्वी भाजपाकडून करण्यात आला होता. तसेच या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावरही भाजपाने आरोप करत राजकिय कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर अजित पवार आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांचीच सत्ता राहिली आहे.

याशिवाय शिखर बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार आणि त्यांच्याशी संबधित व्यक्तींच्या घरावर, कार्यालयावर आयकर खात्याच्या आणि ईडी विभागाच्या धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. मात्र या धाडीनंतर आयकर खात्याने आणि ईडीने कोणत्याही स्वरूपाची माहिती जाहिर केली नाही. तसेच राज्याच्या राजकारणात अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यावर सातत्याने राजकिय संशय कायम राहिला आहे.

आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या मार्फत शासकिय व्यवहार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे त्यास ना भाजपाने विरोध केला ना शिंदे गटाने विरोध केला हे विशेष. या आर्थिक घोटाळ्यावरून बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासकामार्फत सर्व कारभार चालविला जात आहे. मात्र आता बँकेच्या संचालक मंडळ निवडीसाठी लवकरच निवडणूक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.