राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले “हे” महत्वाचे निर्णय वीज प्रकल्प, सहआयुक्त पद निर्मिती, महाप्रितकडून घरे, कामगार विभागासाठी घेतले महत्वाचे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठीकत कोराडी औष्णिक प्रकल्पातून क्रिटीकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्प व तसेच धर्मादाय संस्था कार्यालयात सह आयुक्त पदाची निर्मिती, मागासवर्गीय समाजाला महाप्रितकडून परवडणाऱ्या दारातील घरे, अहमदनगर जिल्ह्यात नवे पशुवैद्यकीय रूग्णालय, बांधकाम कामगारांसाठीच्या नियमात सुधारणा आदी प्रश्नी निर्णय घेण्यात आला आहे. या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आदी उपस्थित होते. राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय खालीलप्रमाणे…

कोराडीत सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता

नागपूर जिल्ह्यातील कामटी तालुक्यातील कोराडी येथे २ x ६६० मेगावॅट क्षमतेच्या कोळशावर आधारित सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महानिर्मिती कंपनीच्या जुन्या बंद होणाऱ्या १२५० मेगावॅट क्षमतेच्या संचाच्या बदल्यात हा १३२० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या १० हजार ६२५ कोटीच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. यापैकी ८० टक्के रक्कम म्हणजेच ८ हजार ५०० कोटी रुपये महानिर्मितीस विविध बँका आणि संस्थांकडून उपलब्ध करता येतील. तसेच २० टक्के म्हणजेच २ हजार १२५ कोटी रुपये पुढील ५ वर्षात टप्प्याटप्प्याने भागभांडवल म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येतील. राज्यात वेगाने होणारे औद्योगिकरण तसेच पायाभूत सुविधांमुळे विजेच्या मागणीत होणारी वाढ लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

—–०—–
महाप्रित उभारणार ठाण्यात समूह गृहनिर्माण प्रकल्प परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणावर
महाप्रितमार्फत ठाण्यात समूह गृहनिर्माण प्रकल्प राबवून त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाला अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आणि नवीन योजना राबविण्यासाठी महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राद्योगिकी मर्यादित- महाप्रित या सहयोगी कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीमार्फत विविध शासकीय कामे उदा. परवडणारी घरे आणि शहरी नियोजन, अक्षय ऊर्जा, कृषीमुल्य साखळी, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, पर्यावरण उद्योन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रे करण्यास १० जुलै २०२३ मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. यालाच अनुसरुन ठाणे शहरातील टेकडी बंगला, हजुरी व किसन नगर येथे एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये समुह विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी ठाणे महापालिकेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प राबविण्यास त्याच प्रमाणे महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळांकडील ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या रकमेतून २५ कोटी इतक्या रकमेची ३ वर्षात व्याजासह परतफेड करण्याच्या तत्वावर या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली.
…………………………..

अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय

अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या देशात ५० टक्के पशुवैद्यकांची कमतरता असून वर्ष २०३५ पर्यंत १ लाख २५ हजार एवढ्या पशुवैद्यकांची आवश्यकता असेल. राज्यात पशुवैद्यक विद्यार्थ्यांची संख्या दुप्पट करणे आवश्यक आहे. सध्या पदवी आणि पदव्युत्तर यामध्ये अनुक्रम ४०५ आणि २४० अशी प्रवेश क्षमता आहे. राज्याला सुमारे ६ हजार ६०० पशुवैद्यक पदवीधरांची गरज आहे. सध्या राज्य पशुसंवर्धन विभागाकडे २ हजार ५०० पशुधन विकास अधिकारी असून ३ कोटी ३३ लाख ७९ हजार ११८ पशुधनाची संख्या आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील शिर्डी येथील मौ. सावळी विहिर खुर्द येथे सुमारे ७५ एकर जमिनीवर हे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी एकूण २३४ पदे नियमित आणि शिक्षकेत्तर ४२ अशी बाह्य स्त्रोताने पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण १०७ कोटी १९ लाख इतका खर्च येईल. तसेच उपकरणे, यंत्रसामुग्री, इमारती इत्यादीसाठी ३४६ कोटी 13 लाख एवढा खर्च येईल.

—–०—–

राज्यात चार धर्मादाय सह आयुक्त पदांची निर्मिती करणार
राज्यात चार धर्मादाय सह आयुक्त पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

धर्मादाय संघटनेतील नाशिक, पुणे, नागपूर, व नांदेड येथील कार्यालयांत प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण ४ धर्मादाय सह आयुक्त व ४ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) अशी एकूण ८ नियमित पदे निर्माण करण्यास व ४ मनुष्यबळाच्या (बहुद्देशिय गट-ड कुशल कर्मचारी) सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यात येतील. सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथे ७४०, नाशिक येथे ७७९, पुणे येथे २३९४ आणि नागपूर येथे १०२९ अशी प्रलंबित प्रकरणे धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयात आहेत. त्यामुळे या ४ ठिकाणी ही पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

इमारत व बांधकाम लाभार्थी कामगारांसाठी नियमांत सुधारणा करणार

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेमध्ये सुधारणा करून त्यांचा लाभ गतीने मिळण्यासाठी कामगार नियमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या मंडळामार्फत लाभार्थीकरिता विविध कल्याणकारी योजना आहेत. मात्र, त्यांच्या अटी, शर्ती, निकष आणि आर्थिक बाबी निश्चित करण्यात न आल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करताना अडचणी येत होत्या. या अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारणा आवश्यक होत्या. केंद्र शासन व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा लाभ एखाद्या लाभार्थीने घेतला असल्यास त्यास परत त्याच योजनेचा लाभ मिळू नये यासाठी आता मंडळामार्फत सदर लाभार्थी कामगार अपात्र ठरविण्यात येईल अशी सुधारणा देखील महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) नियम, २००७ मधील नियम ४५ मध्ये करण्यात येईल.