भाग-१ः मी राज्यपाल, माझ्या घरचे-गणगोत-मित्रांना राज्य अतिथींचा दर्जा द्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचे मम, नियमांना पायदळी तुडवित नव्या सुमार पध्दतीच्या कारभाराचा प्रारंभ

काही महिन्यापूर्वी महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल (Governor) भगतसिंग कोश्यारी (BhagatSingh Koshyari) यांच्या नियमबाह्य वागणूकीमुळे निर्माण झालेल्या राजकिय पेच प्रसंगावरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चांगलीच खरडपट्टी काढली. मात्र कदाचित त्याचा अंदाज कोश्यारी यांना असावा त्यामुळे त्यांनी केंद्र सरकारच्या मागे लागून राज्यपाल पदावरून पदमुक्त करून घेतले. त्यांच्या ठिकाणी राज्याच्या राज्यपाल (Governor ) पदी नव्याने नियुक्त करण्यात आलेले राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) यांनी पदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर लगेच आपल्या मनमानी पध्दतीच्या कारभाराची चुणूक दाखविल्याने प्रशासन व्यवस्थाही अंचबित झाल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

वास्तविक पाहता राज्यघटनेतील आणि राज शिष्टाचार विभागाच्या (Protocol Department) नियमानुसार पर राज्यातील एखादा उच्च पदस्थ अधिकारी किंवा इतर राज्यातील विविध सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य मुख्यमंत्री, राष्ट्रपती, राज्यपाल, केंद्र सरकारच्या विविध आयोगाचे अध्यक्ष, सचिव, अधिकारी यांना प्रामुख्याने महाराष्ट्रात शासकिय कामानिमित्त राज्याच्या दौऱ्यावर आल्यास राज्य अतिथीचा (State Guest) दर्जा राज्य सरकारकडून (State Government) देण्यात येतो. हा दर्जा दिल्यानंतर सदर व्यक्तींच्या राहण्या खाण्याची सुविधा राज्य सरकारकडून पुरविण्यात येते. तसेच त्यांच्या दिमतीला गाडीची व्यवस्थाही करून देण्यात येते. वेळप्रसंगी त्यांच्या येण्या-जाण्याच्या विमान तिकिटाचे भाडेही राज्य सरकारकडून देण्यात येते.

परंतु महाराष्ट्राचे राज्यपाल (Governor)  झाल्यानंतर रमेश बैस (Ramesh Bais) यांच्या शपथविधीसाठी उपस्थित राहिलेल्या त्यांच्या घरच्या नातेवाईकांना, मित्र मंडळी आणि स्नेही असलेल्या एकूण १८ व्यक्तींची यादी पाठवित त्या व्यक्तींना महाराष्ट्राच्या राज्य अतिथींचा (State Guest) दर्जा द्या आणि त्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व सोयी-सुविधा द्या असे फर्मानच राजभवनाने (RajBhavan) जारी केले. विशेष म्हणजे राजभवनाने पाठविलेल्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्या कार्यालयाने आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Dy CM Devendra Fadnavis) यांच्या कार्यालयानेही मम म्हणत मंजूरी दिल्याचीही माहितीही पुढे आली आहे.

त्यामुळे भाजपाच्या राज्यात घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तींकडूनच नियमात नसताना नियमबाह्य पध्दतीने नियमात बसविण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणला जात आहे. विशेष म्हणून अशा नियमबाह्य कामांनाही राज्याच्या प्रशासनाचे प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कोणत्या आधारावर मंजूरी देत आहेत असा सवालही राज्याच्या प्रशासनाकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

(क्रमशः राज्यपालांच्या शपथविधीला हजर राहणाऱ्या व्यक्तींची यादी आणि प्रस्तावाची प्रत उद्या)