Marathi e-Batmya
मागील काही महिन्यांपासून हिंदूत्ववादी संघटनांकडून विशिष्ट समुदायाच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करत त्यांच्या धार्मिक प्रार्थनेच्या जागेतही हस्तक्षेप करत एकप्रकारची भीती निर्माण करत आहेत. याच अनुषंगाने उत्तर प्रदेशातील मथुरेतील शाही इदगाह मस्जिदीच्या खाली कृष्ण जन्मभूमी असल्याचा दावा करत अयोध्येतील बाबरी मस्जिदी प्रमाणे शाही इदगाह मस्जिद पाडण्याविषयीची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली असता ही याचिका फेटाळून लावण्याचा निर्णय दिला.
यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट सांगितले की, उच्च न्यायालयाला असलेल्या अधिकारानुसार भलेही विवादीत जागेबाबत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असेल. परंतु जेव्हा विवादीत जागेबाबतच्या घटनांबाबतच जर शंका असेल तर त्याबाबत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे सांगत ते योग्य होणार नसल्याचाही स्पष्ट केले.
तसेच न्यायालयाने हे ही स्पष्ट केली की ही याचिका फेटाळून लावत असताना कोणत्याही गटाच्या समर्थनार्थ किंवा बाजूने निकाल दिला असा याचा अर्थ होत नसल्याचेही स्पष्ट केले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ऑक्टोंबर २०२३ मध्ये एक दाखल करत मथुरेतील शाहि इदगाह मस्जिदीची जागा हीच कृष्ण जन्मभूमीची जागा असून ती जागा कृष्ण जन्मभूमी म्हणून मान्यता द्यावी आणि त्या जागेवरील शाहि इदगाह मस्जिद काढून टाकावी अशा आशयाची याचिका काही जणांनी दाखल केली होती. मात्र अलाहाबाद न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावत शाहि इदगाह मस्जिद पाडून टाकण्याची मागणी अमान्य केली होती. अलाहाबाद न्यायालयाच्या या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. मात्र न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळून लावली.
