वाईन विक्री निर्णयासंदर्भात शरद पवारांनी केली भूमिका स्पष्ट राज्य सरकारने वेगळा दृष्टीकोन स्विकारला तर फारसं वावगं होणार नाही

मराठी ई-बातम्या टीम

काही दिवसांपूर्वी १०० मीटर क्षेत्रफळाच्या सुपर मार्केट आणि वॉक इन स्टोअरमध्ये वाईन विक्रीस परवानगी दिल्यानंतर विरोधकांकडून सातत्याने टीकेची झोड उठविण्यास सुरुवात केली. त्यावर सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून वाईन विक्रीचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचे सांगण्यात येत होते. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी महाविकास आघाडीच्या वाईन विक्री निर्णयासंदर्भात आपली भूमिका आज स्पष्ट केली

शरद पवारांना प्रसारमाध्यमांनी वाइन विक्रीचा निर्णय आणि विरोधासंबंधी विचारले असता ते म्हणाले की, वाइन तसेच इतर मद्यांमधील फरक समजून घेण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. ती घेतली नाही आणि त्याला विरोध असेल तर सरकारने या सगळ्या गोष्टीसंदर्भात वेगळा विचार केला तरी माझा विरोध असण्याचं कारण नाही अशी भूमिका स्पष्ट केली.

तसेच हा चिंताजनक विषय आहे असं वाटत नाही. पण काहीजणांना वाटत असेल तर त्यासंबंधी राज्य सरकारने वेगळा दृष्टीकोन स्विकारला तर त्याच्यात फारसं वावगं होणार नाही असे त्यांनी सांगत या निर्णयासंदर्भात जी काही ठाम भूमिका घ्यायचीय आहे ती आता राज्य सरकारने घ्यायचे असल्याचे स्पष्ट करत या निर्णयाचे सर्वाधिकार महाविकास आघाडीवर सोपवून दिले.

पाश्चिमात्य देशांप्रमाणेच स्वयंचलित यंत्राच्या माध्यमातून वाइन विक्रीला परवानगी देण्यात येणार आहे. राज्यात तर सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाइन उत्पादित करण्यात येते. त्यातही प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाइन उद्योगास चालना मिळावी या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अल्पसंख्याक मंत्री नबाव मलिक यांनी दिली होती.

राज्यात मोठय़ा प्रमाणात वाइन तयार होत आहे. ज्या वाइनरी वाइन तयार करतात त्यांना थेट सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये स्वत: स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यानुसार सुपर मार्केटमध्ये किेंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेल्या कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून सीलबंद बाटलीमध्ये वाइनची विक्री करता येईल. यासाठी किमान १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या नोंदणीकृत असलेलेच सुपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअरमध्येहीच केवळ वाइन विक्रीस परवानगी मिळणार आहे. मात्र शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांजवळ असलेल्या सुपर मार्केटमध्ये वाइन विक्री करता येणार नाही. या दुकानांना वाइन विक्रीचा परवाना घ्यावा लागणार असून त्यासाठी वार्षिक पाच हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. दारूबंदी लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नसल्याचेही यापूर्वीच राज्य सरकारने स्पष्ट केलेले आहे.