राफेल कराराची कागदपत्रे चोरीला केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी
मागील काही दिवसांपासून राफेल विमान खरेदीतील घोटाळ्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठविण्यात आली. त्यातच या घोटाळ्याप्रकरणी खोटी कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून न्यायालयाची दिसाभूल केल्याप्रकरणाचे वादळ शांत होत नाही तोच राफेल विमान कराराची कागदपत्रे चोरीला गेल्याची माहिती केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता के.के. वेणूगोपाळ यांनी आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
या कागदपत्रांच्या आधारे बातमी छापणारे दोन इंग्रजी वृत्तपत्र आणि याच आधारे याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांविरोधात ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट अंतर्गत कारवाई केली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
फ्रान्सबरोबर ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी झालेल्या कराराला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावणाऱ्या १४ डिसेंबरच्या आपल्या आदेशाच्या फेरविचाराची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने २१ फेब्रुवारी रोजी दर्शवली होती. यासाठी वेगळ्या पीठाची रचना देखील करण्यात आली. बुधवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी झाली.
तुमच्याकडे काही ठोस माहिती किंवा कागदपत्रे आहेत का, असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्ते यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि प्रशांत भूषण यांना सुनावणीच्या सुरुवातीला विचारला. भूषण यांनी राफेल प्रकरणात वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यांचा दाखला देण्याचा प्रयत्न केला. यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी भूषण यांना आम्ही ‘द हिंदू वृत्तपत्रात छापून आलेली बातमी किंवा एन राम यांच्या लेखांच्या आधारे सुनावणी घेणार नाही, असे सांगितले.
यावर आम्ही एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करु, अशी माहिती भूषण यांनी दिली. मात्र, कोर्टाने नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन घेणार नाही, असे स्पष्ट केले.
त्यानंतर महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाळ यांनी सरकारची न्यायालयात बाजू मांडत राफेल प्रकरणात संरक्षण मंत्रालयातून कागदपत्रांची चोरी करण्यात आली असून चोरी केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे बातम्या छापणाऱ्या दोन वृत्तपत्रांविरोधात ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.