केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि अलीकडील निर्णयांवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी वन नेशन-वन इलेक्शनपासून ईव्हीएम, ऑल पार्टी डेलीगेशन, आशिया कप, पाकिस्तानशी संबंधित जलविवाद अशा सर्व मुद्द्यांवर काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपली भूमिका मांडताना ऑप पार्टी डेलिदेशन संसदीयच असले पाहिजे अशी भूमिका मांडली.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, देशाने युद्धकाळातही पारदर्शिकता राखली. १९६५ मध्ये नेहरू, १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी आणि कारगिल युद्धाच्या वेळी अटल बिहारी वाजपेयी संसदेस नियमित माहिती देत असत. आज पंतप्रधान ना जनतेसमोर येतात, ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतात, ना संसदेचे अधिवेशन बोलवतात. भारत सरकारचे पीओके संदर्भात स्पष्ट धोरण असले पाहिजे, पण ते दिसत नाही असा आरोपही यावेळी केला.
यापुढे बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’चा फायदा जरी दाखवला जात असला तरी, पण ब्रिटीश संसदीय पद्धतीत कधीही लोकसभा किंवा विधानसभा भंग होऊ शकते. त्यांनी सांगितले, ‘मी स्वतः १९९६, १९९८ आणि १९९९ मध्ये तीन वर्षांत तीनदा लोकसभा निवडणुका लढल्या आहेत. याचा अर्थ लोकसभा कोणत्याही वेळी भंग होऊ शकते, आणि त्यानंतर उपलब्ध कार्यकाळासाठी वेगळ्या निवडणुका घ्याव्या लागतील अशी शक्यताही यावेळी व्यक्त केली.
तसेच पुढे आरोप करताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, केंद्र सरकार अमेरिका-प्रणालीप्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया भारतात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ज्यावर काँग्रेस विरोध करते. यासह त्यांनी ईव्हीएम वर पूर्णपणे बंदी आणण्याची मागणी पुनः केली आणि म्हणाले, ‘जगभर ईव्हीएम विरोध होत आहे, परंतु केंद्र सरकार अद्यापही ईव्हिएम EVM हटविण्याची भूमिका घेत नसल्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला.
मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांच्याबाबत बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, पीएम मोदींनी मनात आणले तर एका तासात विजय शाह याचे मंत्रीपद काढू शकतात, पण मोदी असं करताना दिसत नाहीत. कारण त्यांना त्यांच्या मंत्र्यामध्ये आदिवासी व्होट बँक दिसत आहे. पण विजय शाह यांनी ऑपेरेशन सिंदूर मधील भारतीय सेनेच्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत अत्यंत चुकीची प्रतिक्रिया दिली आहे. या प्रकरणावर कोर्टाने ताशेरे ओढले असताना सुद्धा या मंत्र्याला पाठीशी घातले जात आहे हे अत्यंत निंदनीय असल्याची टीकाही यावेळी केली.
Marathi e-Batmya