Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांकडून वस्त्रोद्योग बाबींचा पुरवठा करण्यात येतो. सदर संस्थांनी उत्पादीत केलेल्या वस्त्रोद्योग बाबींचे विपणन करण्याची जबाबदारी आहे. या वस्तूंचे दर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या दरानुसारच असल्याचा खुलासा वस्त्रोद्योग महामंडळाने एका पत्रकान्वये केला आहे.
वस्त्रोद्योग महामंडळाने ई-निविदाद्वारे कापूस साठवणूक बॅग पुरवठयाबाबत नोंदणीकृत संस्थांचे पॅनल तयार करुन दर करार निश्चित केला. सदर निविदामध्ये या बॅगचा दर रु.१२५०/- (१८% जीएसटी GST सह ) प्राप्त झाला. सदर प्राप्त झालेले दर हे कॉस्ट अकाऊटंट्स कडून Cost Accountants यांच्याकडून तपासणी करुन प्रमाणित करुन घेतले. यंत्रमाग अर्थात वस्त्रोद्योग महामंडळ हे व्यावसायिक (कमर्शिअल ) महामंडळ आहे. तसेच महामंळाकडे नोंदणीकृत संस्थांच्या उत्पादन व विपणन प्रक्रियेवर परिणाम होऊ नये म्हणून सदर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. महामंडळाने आदर्श आचारसंहितेच्या काळात निविदा प्रसिध्द केली असली तरी या निविदामुळे शेतकरी लाभार्थी निवड करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. महामंडळाच्या या निविदा प्रक्रियेमुळे आचारसंहितेचा कुठेही भंग झालेला नसल्याचा दावाही वस्त्रोद्योग महामंडळाने आपल्या खुलाशात केला आहे.
वस्त्रोद्योग महामंडळाने दिलेल्या वस्तुस्थितीनुसार निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेतलेल्या चारही संस्था महामंडळाकडे नोंदणीकृत संस्था आहेत व त्‍या संस्थांचे मालक हे कायदेशीररित्या वेगवेगळे असून त्यांची एकमेकांच्या संस्थेत मालकी /भागीदारी/ सभासदत्व/ संचालकत्व/ बहुसंख्य भागधारक नाहीत. या चारही संस्थांचे जीएसटी GST, पॅन नंबर, उद्योम आधार , आयकर , ताळेबंद, बँकेतील खाती, नोंदणी इ. वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे या चारही संस्था एकाच व्यक्तिच्या आहेत असे म्हणता येणार नाही असेही यावेळी वस्त्रोद्योग महामंडळाने स्पष्ट केले.
क्रिषि इंटरप्रायजेस,नागपूर या संस्थेने कापूस साठवणूक बॅगबाबत कृषी विभागाकडे तक्रार केली असून या तक्रारीमध्ये क्रिषी इंटरप्रायजेस, नागपूर यांनी मे, २०२२ मध्ये सेंट्रल इन्सिटयुट फॉर कॉटन रिसर्च, ( ICAR ) नागपूर या संस्थेंस प्रती बॅग रु.५७७/- प्रमाणे पुरवठा केल्याबाबत नमुद केले आहे. परंतू सदर संस्थेंने पुरवठा केलेल्या बॅगच्या विवरणामध्ये फक्त ५० किलो क्षमतेचा उल्लेख आहे. या मागणीमध्ये बॅगच्या टेक्निकल स्फेसिफिकेशन जसे वार्प काऊंट, वेप्ट काऊंट, रिड(EPI), पिक (PPI), बॅगची साईज जसे लांबी, रुंदी,उंची, लोड बेरिंग कॅपॅसिटी इ. बाबींची उल्लेख केलेला दिसून येत नाही. क्रिषी इंटरप्रायझेस,नागपूर या संस्थेंकडून पुरवठा करण्यात आलेली बॅग ही महामंडळाच्या बॅगच्या आकारमानापेक्षा २.६४७०५८ पटीने लहान आकाराची आहे.
क्रिषी इंटरप्रायझेस,नागपूर यांच्या बँगच्या आकारमानाच्या किंमतीनुसार जर महामंडळाच्या बॅगच्या आकारमानाप्रमाणे किंमत ठरविल्यास महामंडळाच्या बॅगची किंमत ही अंदाजे रु.१५२७.३५ (२.६४७०५७ X ५७७=१५२७.३५) इतकी होते. तसेच क्रिषी इंटरप्रायझेस,नागपूर यांच्या बॅगच्या देयकात नमुद असलेले जीएसटी GST दर ५% आहे. व महामंडळाच्या बॅगच्या जीएसटी GST दर हा १८% आहे. तसेच महामंडळाच्या बॅगचा एचएसएन कोड HSN Code व क्रिषी इंटरप्रायजेस, नागपूर यांचा एचएसएन कोड HSN Code वेगळा आहे.
संचालक भाकृअनुप-केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था- CIRCOT मुंबई ( भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-ICAR ) यांच्याकडून महामंडळाने उत्पादित व पुरवठा केलेल्या कापूस साठवणूक बॅगेचे मूल्यांकन प्रमाणित करून घेण्यात आले आहे.
महत्वाचे म्हणजे कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) याच्या एका विभागीय कार्यालयाने सन २०२१ मध्ये मराठवाडा सेंट्रल को – ऑप कंझ्यु सोसायटी लिमिटेड, औरंगाबाद यांस यंत्रमाग महामंडळ च्या तपशीलास मिळती जुळती कापूस साठविणे (स्टोरेज बॅग ) रुपये १४५०/- मध्ये पुरवठा करण्याचे कंत्राट दिलेले आहे. म्हणजेच कापूस साठविणे (स्टोरेज बॅग) साठी किमतीच्या दृष्टीने असा कोणता एक स्ट्रेट जॅकेट फॉर्म्युला नसून सदर किंमत ही बॅगेच्या लांबी, रुंदी, उंची आणि खोली, तसेच कापडाचा प्रकार त्याचा दर्जा, वार्प, वेष्ट, रीड, पिक, लोड बेअरिंग क्षमता इत्यादी वर अवलंबून असते हे सिद्ध होते असे स्पष्टीकरणही यावेळी वस्त्रोद्योग मंडळाने यावेळी सांगितले.
वस्त्रोद्योग महामंडळाने नोंदणीकृत पॅनलमधील संस्थांकडून महामंडळाने कापूस साठवणूक बॅगचे उत्पादन करुन पुरवठा केलेला आहे. सदर संस्थांनी कापूस साठवणूक बॅगच्या उत्पादनापूर्वी अग्रीम रक्कमेची मागणी महामंडळाकडे केलेली नाही. त्यामुळे सदर संस्थांना अग्रीम स्वरुपात कोणताही निधी दिलेला नाही.
कापूस साठवणूक बॅग संदर्भात उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे जनहित याचिका दाखल झाली असून महामंडळाने याबाबत प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. सदर प्रकरण हे न्यायप्रविष्ठ आहे. विशेष म्हणजे कापूस बॅग पुरवठादार संस्थाना ७७ कोटीपैकी महामंडळाकडून आतापर्यंत साधारणतः ३५ कोटीच रुपये दिले असून शिल्लक रक्कम अद्यापही महामंडळाकडेच आहे. याबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करणार असल्याचे महामंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले. राज्यातील एका लोकप्रतिनिधीनी अधिकची माहिती न घेता केवळ धनंजय मुंडेना टार्गेट करण्यासाठी महामंडळाचा अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या एका स्वच्छ प्रतिमेच्या उपसचिवावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यामुळे संबंधित लोकप्रतिनिधी विषयी मंत्रालयात सर्वत्र आश्चर्य व निषेधाचा सूर उमटत असल्याचे दिसून आले.
