प्रत्यक्ष निधीपेक्षा दुपटीने खर्च, पण मनरेगाच्या निधीत दुपटीने वाढ करण्याची मागणी

सध्या देशातील मिझोरम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा राज्यातील विधानसभा निवडणूकांसाठी मतदान होत आहे. तर दुसऱ्याबाजूला वर्षाकाठी तरूणांना दोन कोटी नोकऱ्या देणार असल्याची घोषणा २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकी आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकारच्या मनरेगावर सातत्याने टीका करणाऱ्या मोदी सरकारने आणि सदरची योजना काँग्रेसचे पाप असल्याने ही योजना अशीच राबविणार असल्याचे जाहिर केले. परंतु या योजनेतील मजूरांच्या संख्येत घट होऊन निधी वितरणातही घट होणे आवश्यक असताना नरेंगा योजनेच्या निधी खर्चात दुपट्टीने वाढ झाली असून या मुळ निधी वाटपाच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी करण्यात येत असल्याची माहिती केंद्रीय वित्त मंत्रालयातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने द इकॉनॉमिक टाइम्स या दैनिकाशी बोलताना दिली.

मुळामध्ये मनरेगा योजनेची सुरुवात पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांच्या काळात सुरु झाली. तसेच ही योजना सुरवातीला देशातील ग्रामीण भागातील बेरोजगारांसाठी सुरु करण्यात आली होती. त्यानंतर ही देशातील शहरी भागातही सुरु करण्यात आली. एका बाजूला या योजनेच्या बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्याचा उद्देश असताना या योजनेच्या कामावरील मजूर आणि मजूरांच्या नावावर कोट्यावधी रूपयांचा होणाऱ्या अपहाराच्या घटना महाराष्ट्रासह देशात उघडकीस आले आहे, पार्श्वभूमीवर या योजनेच्या मुख्य उद्दिष्टाला तडे बसत आहेत.

सध्या देशातील पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूकांचे वातावरण आहे. तसेच त्यानंतर एप्रिल-मे या दोन महिण्यात देशाच्या लोकसभा निवडणूकीला सुरुवात होणार आहे. तर नवे सरकार पुढील वर्षीच्या जुलै महिन्यामध्ये नवे सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर २०२५ चे अर्थंकल्प संसदेत सादर करण्यात येणार असल्याने सध्याच्या खर्चासाठी विद्यमान सरकारने योजनेच्या खर्चासाठीच्या निधीस मान्यता दिल्याची माहिती या योजनांशी संबधित एका उच्चाधिकाऱ्याने दिली. केंद्रात नवे सरकार आल्यानंतर नवा अर्थसंकल्प सादर करताना मात्र या योजनेसाठी वाढीव निधीची तरतूद करावी अशी मागणी अनेक राज्यांनी पत्राद्वारे केली.

वास्तविक पाहता कोविड काळात अनेकांच्या रोजगाराच्या संधी उपल्बध होत नाही. तसेच भूमिहीन कामगारांना किमान २९५ दिवस रोजगार मिळावा या उददेशाने या ही योजना अद्यापही केंद्र सरकारने अद्यापही सुरुच ठेवली. पण मध्यंतरीच्या काळात महाराष्ट्रातील बीड, छत्रपती संभाजी नगर, बिहार, झारखंड राज्यात नरेंगा योजने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याच्या आरोप-प्रत्यारोपही झाले. मात्र त्या आर्थिक घोटाळ्यामागे केंद्रातील आणि त्या त्या राज्यातील सरकारमधील हिंतसंबध असलेल्या ठेकेदारांनी घोटाळा केल्याचे प्रथमदर्शनी उघडकीस आल्यानंतरही कोणतीच कारवाई केली नाही.

दरम्यान, मनरेगा योजनेच्या निधी खर्चात चांगलीच वाढ झाली असून प्रत्यक्ष मंजूर निधीपेक्षा दुट्टीने खर्च करण्यात आल्याचे उघडकीस आली आहे. यापार्श्वभूमीवर मनरेगा योजनेच्या मुळ निधीत वाढ करून द्यावी अशी मागणी अनेक राज्यांनी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे पत्राद्वारे केल्याचेही त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

मागील पाच वर्षातील मनरेगा योजनेतील निधी

वर्ष             मंजूर निधी                      प्रत्यक्ष खर्च रक्कम
२०१९          ५५ हजार कोटी               ६१ हजार ८१५
२०२०           ६० हजार कोटी               ७१ हजार ६८७
२०२१           ६१ हजार ५००                 १ लाख ११ हजार १७०
२०२२            ७३ हजार कोटी                ९८ हजार ४६८
२०२३             ७३ हजार कोटी               ८९ हजार ४०० कोटी
२०२४             ६० हजार कोटी              अद्याप अतिरिक्त निधी