राज्यपालांचे कुलगुरू निवडीचे अधिकार अबाधित, शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला हा निर्णय विद्यापीठ अधिनियमातील सुधारणा विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ सुधारणा विधेयक क्र. ३५ (तिसरी सुधारणा) २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे आता राज्यपालांना असलेले विद्यापीठ कुलगुरू नियुक्तीचे अधिकार पुन्हा पूर्वी सारखे राहणार होते.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या समितीने काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. या सुधारणांना १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देऊन, २०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक संमत करण्यात आले होते. हे विधेयक राज्यपालांकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते. त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना असलेले कुलगुरू नियुक्तीचे अधिकार कमी करून त्याऐवजी ते सर्व अधिकारी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना दिले होते. त्यामुळे भाजपाने महाविकास आघाडीच्या विरोधात टीकेची झोड उठविली होती. तर सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विधेयकातील तृतीयपंथीयाच्या समावेशावरून प्रश्न उपस्थित केल्याने त्यांच्याही विरोधात मोठा वाद निर्माण झाला होता.

या अधिनियमातील मुळ कलम ११ आणि कलम १३ बदल केला असल्यामुळे अनेक नागरिक, विद्यार्थी व शिक्षकांनी विधेयकाला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती राज्यपालांना केली होती. या विधेयकातील काही तरतुदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तरतुदींच्या विरूद्ध असल्याने राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी देखील राखून ठेवल्याचे राज्यपाल कार्यालयाने देखील कळवले होते. यापार्श्वभुमीवर हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

०००

अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेश,शुल्क यांचे विनियमन विधेयक मागे दुरुस्तीसह नवे विधेयक आणणार

राज्यातील अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेश तसेच शुल्क याचे विनियमन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामुळे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेण्यात येईल व दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या प्राधिकरणांकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रीयेच्या आधारे अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांकरिताचे प्रवेश देखील संबंधित शिखर संस्थांकडून विनियमीत होतात. ही बाब लक्षात घेता हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.