उद्योग विभागाचे प्रस्ताव माझ्याकडे येणार की थेट तुमच्याकडेच उद्योगमंत्री देसाईंसह तीन सेना मंत्र्यांकडून मंत्रिमंडळ बैठकीतच मुख्यमंत्र्यावर प्रश्नांचा भडीमार

मुंबईः प्रतिनिधी

राज्यातील उद्योगासंदर्भात माझ्याकडे खाते आहे. जे कोणी अदानी, अंबानी यांच्या फाईली असतील तर त्या काय थेट तुमच्याकडेच येणार का असा सवाल उपस्थित करत माझ्या विभागाकडेही या फाईली आल्या पाहिजेत अशा स्पष्ट शब्दात शिवसेनेच्या कोट्यातून उद्योग मंत्री असलेले सुभाष देसाई हे मुख्यमंत्र्याचे खास मंत्री म्हणून ओळखले जातात मात्र आज त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोरच त्रागा व्यक्त करत अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

राज्य सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची पहिल्यांदाच बैठक आज पार पडली.

या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगरविकास विभागाकडून मुंबईसह राज्यातील एसईझेड खालील प्रकल्प एकत्रित औद्योगिक क्षेत्राखाली परावर्तीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणण्यात आला. या प्रस्तावानुसार रिलायन्सचा महामुंबई सेझ हा प्रकल्प आता एसईझेडखाली न राहता तो एकत्रित औद्योगिक क्षेत्राखाली येणार असून हा प्रकल्प राबविण्यास रिलायन्सला मदत होणार आहे. मात्र याविषयीची कोणतीही पुर्वकल्पना उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना देण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

विशेष म्हणजे नगरविकास विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याने मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेकडून कॉर्नर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

त्यामुळे चिडलेल्या देसाई यांनी हाच धागा पकडत मुख्यमंत्र्यांसमोरच त्रागा व्यक्त केला. तसेच या महामुंबई मध्ये कोणते कोणते उद्योग होणार आहेत याची माहिती द्यावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. दरम्यान शिवसेनेत असूनही विळ्या–भोपळ्याचे नाते असलेल्या सुभाष देसाईंच्या मदतीला पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी धाव घेत उद्योग विभागाशी निगडीत असलेल्या निर्णयाची माहिती त्या विभागाच्या मंत्र्यांना असायला हवी अशी भूमिका घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या पाठोपाठ परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी लगेच शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित करत मुख्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून चौकशी अहवाल सादर करण्याचे तात्काळ आदेश दिले.

यानिमित्ताने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पहिल्यांदाच शिवसेनेच्या मंत्र्यांमध्ये ऐक्य झाल्याचे चित्र पाह्यला मिळाले.