केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करत महाराष्ट्रातील जवळपास ४४ आमदारांनी एका फटक्यात पक्ष प्रमुखाला न विचारता आणि घटनात्मक ( शिवसेनेच्या नव्हे राज्यघटनेतील) तरतूदींना बाजूला सारत केंद्रातील महाशक्तीच्या (भाजपा-अमित शाह-नरेंद्र मोदी) च्या पाठिंच्या बळावर महाराष्ट्रात राज्य सरकार स्थापन करत जवळपास २ वर्षे झाले चालविलेही. या सगळ्या घडामोडीत पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण होण्यास काही महिन्यांचा अवधी शिल्लक राहिलेला असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तब्बल दिड वर्षानंतर आमदार अपात्रते प्रकरणी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण केली. तसेच यासंदर्भातील अंतिम निकालाचे वाचन उद्या बुधवारी १० जानेवारी २०२४ रोजी दुपारनंतर करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उबाठा गटाचे आमदार रविंद्र वायकर यांच्या निवासस्थानी सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने छापेमारी सुरु केली. तर ठाण्यातील खासदार राजन विचारे यांच्या घरी आयकर विभागाने छापा टाकल्याची माहिती पुढे आली.
केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या दबावाच्या माध्यमातून विरोधी पक्षातील नेत्यांवर खासदारांवर, आमदारांवर पक्षांतर करण्यास बाध्य करण्यात येत असल्याचा आरोप सातत्याने राजकिय विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. तसेच सत्ताधारी पक्षाने सांगितलेल्या सूचनेनुसार जर संबधित राजकिय लोकप्रतिनिधी किंवा नेत्याने निर्णय न घेतल्यास राजकियदृष्ट्या पंगू बनविण्याचे प्रयत्न सातत्याने या सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात येत असल्याचे खुले सत्य सर्वांसमोर आहे.
यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून राज्यपाल भवनाच्या गैरवापर कसा करण्यात आला याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच भाष्य केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच आपल्या आदेशात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्ष नाव आणि चिन्ह याबाबत यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार कोणाचा व्हिप अर्थात विधिमंडळात पक्षादेश मान्य करणे आवश्यक आहे आणि परिशिष्ट १० नुसार सर्वाधिक लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा कोणत्या गटनेत्याला आहे याविषयीची व्याख्या स्पष्ट करत अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचे दिशादर्शनही केले. तरीही या दिशा दर्शनानंतरही राज्यातील विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप शिवसेना उबाठा गटाच्या नेत्यांकडून सातत्याने केला.
अखेर आता नियमानुसार आमदार अपात्र निश्चितीचा निकाल जाहिर करण्याची वेळ आली असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मिळणाऱ्या पाठिंब्याच्या अनुषंगाने काही संख्या अपुरी पडत आहे. त्यामुळे शिवसेना उबाठा गटाचे आमदार रविंद्र वायकर आणि खासदार राजन विचारे यांच्या घरावर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या मार्फत कारवाईचा बडगा उगारल्याचा दृष्य उभारण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षांकडून निकाल देण्यात येणार असल्याचा सुतोवाच करण्यात येत असल्याने त्या मुळ मुद्यावरून सर्वसामान्यांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीही ही कारवाई करण्यात येत असल्याची चर्चाही राजकिय वर्तुळात सुरु झाली आहे.
रविद्र वायकर यांच्यावरील नेमका गुन्हा काय– रविंद्र वायकर हे मागील अनेक वर्षे मुंबई महानगरपालिकेचे नगरसेवक आणि पालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. तसेच मागील तीन टर्मपासून ते जोगेश्वरी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. जोगेश्वरी येथील महापालिकेच्या मालकीचा एक भूखंड भाड्याने घेत त्यावर विना परवानगी पंचतारांकित हॉटेल बांधल्याचा आरोप भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला होता. त्या अनुषंगाने रविंद्र वायकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करत सक्तवसुली अर्थात ईडीने दोन-तीन वेळा नोटीस बजावित याप्रकरणी चौकशी करत जबाब नोंदवून घेतला. तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नीने खरेदी केलेल्या जमिन व्यवहारातही वायकर यांचे नाव आहे.
ईडीने रविंद्र वायकर यांना चौकशीला बोलावल्यानंतर त्यांचा जबाब नोंदवून घेतल्यानंतर आज सकाळी ७.३० वाजता ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या घरावर धाडी टाकल्याची माहिती पुढे आली.
ठाणे शहराचे खासदार राजन विचारे यांच्या विरोधात आर्थिक स्वरूपाचा गुन्हा किंवा कर चुकवेगिरी प्रकरणी अद्यापपर्यंत कोणतीही याचिका किंवा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती कधीच पुढे आली नव्हती. परंतु आज त्यांच्याही घरावर आणि कार्यालयावर आयकर विभागाने छापा टाकल्याची माहिती पुढे आली आहे.
या दोन घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेला निकाल हा शिवसेना उबाठा गटाच्या विरोधात जाणार असल्याची अटकळ बांधण्यात येत आहे. तर शिवसेना हे पक्ष नाव आणि पक्षचिन्ह धनुष्यबाण या गोष्टी शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडे जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात येत आहे.