बेळगावात मराठी भाषिकांसाठी मार खाणाऱ्या मुख्यमंत्री शिंदेंना सीमावासियांचा विसर ठाकरे सरकार असताना अनेक योजना मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात सीमावासियांकडे पाठ

राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिवसेना पक्षप्रमुख तथा राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाच्या विरोधात त्यावेळचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचा झेंडा फडकावित मविआ सरकारला उलथवून टाकले. त्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थानापन्न झाले. त्यावेळी विधानसभेत बहुमत सिध्द करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या जून्या आठवणींना उजाळा देताना म्हणाले की, छगन भुजबळ य़ांच्यानंतर आम्ही सीमावासियांच्या प्रश्नी बेळगांवात गेलो. पण तेथील पोलिसांनी आम्हाला पकडले आणि पोलिस स्टेशनमध्ये नेऊन मार दिला आणि एक महिना तुरुंगात ठेवले असे सांगितले. मात्र राज्यात आज मुख्यमंत्री पदावर एकनाथ शिंदे हेच असूनही त्यांना सीमावसियांचा विसर पडलेला दिसून येत आहे.

उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावासियांच्या मदतीच्या अनुषंगाने प्रामुख्याने चार मुख्य शासन निर्णय काढण्यात आले. त्यामध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावासियांसाठी नवीन प्रशासकिय इमारतीत स्वतंत्र कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली. याशिवाय सीमाप्रश्नी हुतात्म्य़ांच्या वारसांना पेन्शनची रक्कम अदा करण्यासंबधी आदेश जारी करत आर्थिक निधीही तेथील स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. आणि विशेष म्हणजे त्यावेळचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली.

त्याचबरोबर सीमावासियांच्या प्रश्नावर राज्याचे तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे या दोघांची समन्वयक मंत्री म्हणूनही नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे त्यावेळी सीमावासियांकडून १ नोव्हेंबर रोजी पाळण्यात येणारा काळा दिवस त्यावेळी महाराष्ट्रातही पाळण्यात आला. १ नोव्हेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांनी आणि सत्ताधारी आमदारांनी सीमावासियांना पाठिंबा देण्यासाठी दंडावर आणि छातीवर काळ्या फिती लावून आपला पाठिंबा दर्शविला होता.
मात्र राज्यात महाविकास आघाडी सरकार जावून शिंदे-फडणवीसांचे सरकार आले.

नुकतेच ३१ ऑक्टोंबरला सीमावासियांनी कोल्हापूर आणि बेळगावांत कर्नाटक सरकारच्या विरोधात मोठे आंदोलन केले. मात्र त्यास शिंदे-फडणवीस सरकारने कोणताही पाठिंबा आणि सहकार्य केलेले नाही. त्याचबरोबर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांची पुर्नरचनाही केलेली नाही. त्यामुळे सीमावासियांसाठी बेळगांवात जाऊन मार खाणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात भाजपाच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केल्यानंतर सीमाप्रश्नी भूमिका बदलली काय? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर शिंदे सरकारला पाठिंबा भाजपाने दिला आणि कर्नाटकात भाजपाचे सरकार त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने मिठाची गुळणी धरली का? असा सवालही सीमावासियांकडून विचारण्यात येत आहे.