शिंदे गटाच्या आमदारांची मंजूर कामे भाजपाच्या मंत्र्याने रद्द केल्याने धुसफुस शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये अंतर्गत धुसफुस वाढली

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकल्यानंतर शिवसेनेशी बंडखोरी करत शिंदे गट आणि भाजपाचे शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होताच शिंदे गटाच्या अनेक आमदारांमध्ये मंत्री पदावरून तर पालकमंत्री पदावरून तर आपला मूळ मतदार संघ बदल्यावरून नाराजी नाट्य रंगू लागले असताना आता या सरकारमध्ये विकास कामं रद्द करण्यावरून पुन्हा एकदा अंतर्गत धुसफूस आणि तणाव वाढीला लागल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

शिंदे-फडणवीस सरकारला सत्तेत येऊन नुकतेच १०० दिवस झाले. या १०० दिवसात शिंदे गटातील अनेक आमदारांनी पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान मिळाले नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. तर काही जण आपल्या नाराजीला वेगवेगळ्या पध्दतीने मोकळी वाट करून देत आहेत. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकरामध्ये सारेच काही आलबेल नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्यातच मागील काही दिवसात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या गटातील अनेक आमदारांची जवळपास एक हजार कोटींच्या विकास कामांना मंजूरी दिली. मात्र शिंदे गटाच्या आमदारांच्या या मंजूर कामांना भाजपाचे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी कात्रजचा घाट दाखवित रद्द केल्याची माहिती पुढे आली. त्यामुळे भाजपा मंत्र्यांच्या या कृत्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांकडून तीव्र संताप व्यक्त कऱण्यात येत आहे.

एकनाथ शिंदें मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर सर्व खाती आपल्याकडे असताना १ हजार कोटींची कामं मंजूर केली होती. मात्र २५-१५ या हेड खाली विकास कामे करण्यासाठी केवळ ३०० कोटी रू. इतकी मर्यादा होती. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वित्त आणि महाजनांच्या ग्रामविकास विभागाने ही कामं रद्द केली. विशेष बाब म्हणजे यात तब्बल ८२ कोटींची कामं कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या मतदार संघातील होती. यावरूनच मुख्यमंत्र्याचे पीए आणि मंत्री अब्दुल सत्तार यांची एका बैठकीत चांगलीच बाचाबाची झाली. या पध्दतीने कामे रद्द झाल्यानं शिंदे गटातल्या आमदारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

मिरा भाईंदरमधल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या आमदारांची कामं रद्द केल्याचं बोललं जात आहे. नगरविकास विभागानं मिरा भाईंदर महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील नगरसेवक स्वेच्छा निधीची वाढीव तरतूद आणि महासभेत आर्थिक, प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांची यादी रद्द केली.

महत्वाची बाब अशी की, या कामांची यादी महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी भाजपाने मंजूर केली होती. ती रद्द करून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भाजपाला एकप्रकारे धक्का दिला. तर या शिंदे – फडणवीस यांच्या मधील शह-काटशहाच्या राजकारणाचा फटका महाविकास आघाडीच्या आमदारांनाही बसला. विकास कामं रद्द करून सरकार मधील अंतर्गत कुरघोड्यांचं राजकारण आता सुरू झालंय. या वादात सर्व सामान्य जनता भरडली जाणार हे मात्र निश्चित.