एसटी संप: सरकारच्या उत्तरावर न्यायालय म्हणाले… शुक्रवारी होणार पुढील सुनावणी

मागील तीन महिन्याहून अधिक काळ सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्यापही सुरु आहे. तसेच एसटीच्या विलनीकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुणावनीही सुरु आहे. विलनीकरणाबाबत समिती स्थापन करून तीचा अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने दिलेल्या १२ आठवड्यांची मुदत संपल्यानंतर राज्य सरकारने आणखी सात दिवसांची मुदत न्यायालयाकडे मागितली. त्यानुसार आज सुणावनीवेळी विलनीकरण सोडून जवळपास सर्वच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे उत्तर राज्य सरकारने दिले. त्यावर न्यायालयाने यावर मुख्यमंत्र्यांची सही नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत या उत्तराला खरे कसे मानायचे असा सवाल राज्य सरकारला करत याबाबतची पुढील सुणावनी शुक्रवारी घेणार असल्याचे जाहीर केले.

२९ ऑक्टोबरपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. संप मोडून काढण्यासाठी एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, सेवासमाप्ती, बडतर्फीची कारवाई केली. तर वेतनवाढही दिली. याशिवाय मेस्मा लावण्याचा इशाराही दिला. तर प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून खासगी प्रवासी वाहतुकीमार्फत सेवा देण्यास सुरुवात केली. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतलेला नाही.

आज, मंगळवारी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून आता पुढची तारीख देण्यात आल्याने एसटी संपाबाबतची पुढची सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे. एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यासंदर्भातला अहवालही कोर्टात सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं. मात्र या निर्णयासाठी आता आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

एक मुद्दा सोडला तर इतर सर्व मागण्या मान्य झाल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टात दिली. विलिनीकरणाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु त्यांची स्वाक्षरी त्यावर दिसत नाही, मग हा त्यांचाच अभिप्राय आहे, हे कसे मानायचे, त्यामुळे काही तरी पुरावा कोर्टासमोर यायला हवा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले. त्यामुळे एसटी संपाची पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर झाला आहे. त्याबाबत अंतिम निर्णय शुक्रवारी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.