Breaking News

सीतारामण यांच्या श्वेत पत्रिकेचा पी चिदंबरम यांनी फाडला, पांढरा खोटारडेपणा…

संसदेचे हिवाळी अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाचे आज सुप वाजले. हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पावेळी मागील सरकारच्या काळातील अर्थात युपीए सरकारच्या काळातील योजना आणि खर्चावर श्वेत पत्रिका काढणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आज हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी निर्मला सीतारामण यांनी युपीए काळातील खर्च आणि योजना यांच्यावर श्वेतपत्रिका संसदेत सादर केली. त्यामुळे आज दिवसभर राज्यसभेत श्वेत पत्रिकेवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा युपीए काळातील अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी सीतारामण यांनी सादर केलेल्या श्वेत पत्रिकेची चांगलीच पोलखोल केली.

पी चिदंबरम यांनी यासंदर्भात एक प्रसिध्दी पत्रक जाहिर करत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेची आकडेवारी निहाय पोल खोल करण्याचा प्रयत्न केला.

पी चिदंबरम यांनी श्वेतपत्रिकेवर बोलताना म्हणाले की, केंद्रात मध्यवर्ती सरकार असलेले सरकार हे नेहमी मागील सरकारने सादर केलेल्या धोरण आणि विकास प्रकल्पाच्या नियोजनानुसारच पुढील धोरण राबवित असते. परंतु भाजपाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी काँग्रेस काळात राबविण्यात आलेल्या योजना आणि त्यावर करण्यात आलेल्या खर्चांच्या आकडेवारीबाबत फारसे संशोधन केले नसल्याचा आणि पूरेशा संसाधनाचा वापर केला नसल्याचेही दिसून येत असल्याची टीका करत केवळ सोयीने काही वर्षांची निवड करत सोयीनुसार न झालेल्या कामांचा कालावधी श्वेतपत्रिकेसाठी गृहित धरला आहे. याउलट २०१४ सालापासून आजतागायत देशातील विकास कामांचे मोजमाप करताना मात्र सगळी विकास कामे २०१४ नंतरच झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परंतु भाजपाने २०१४ पूर्वी दिलेल्या घोषणांचा २०१४ नंतर विसर पडला असून त्या सर्व घोषणा निवडणूक जुमला होता अशा घोषणा करत दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्याबद्दल चकार शब्द काढला नसल्याचा आरोपही केला.

तसेच पी चिदंबरम पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीए सरकारच्या काळात अर्थात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही इंडिया शायनिंगच्या काळात निवडणूकीला सामोरे गेले. परंतु देशातील जनतेने असे काही वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला असे काही नाकारले की त्याची पुढील १५ वर्षात आठवण केली नसल्याचा उपरोधिक टोलाही लगावला.

निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या श्वेत पत्रिकेवर पुढे बोलताना पी चिदंबरम बोलताना म्हणाले की, विद्यमान अर्थमंत्र्यांनी श्वेत पत्रिकेच्या नावाखाली फक्त पांढरे खोटारडेपणा मांडला असल्याची खोचक टीकाही केली. तसेच जोडीला काही तुलनात्मक विकासाची आकडेवारी मांडताना पी चिदंबरम यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकराच्या काळात देशाचा विकासाचा दर ७.४६ टक्के इतका होता. त्यानंतर आर्थिक मंदीच्या काळात ६.७ टक्के असा सुधारीत दरही दाखविण्यात आला. परंतु मागील १० वर्षाच्या कालावधीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कालावधीत देशाचा दर ५.९ टक्के इतकाच राहिला आहे अशी आठवणही करून दिली.

त्याचबरोबर पी चिदंबरम यांनी फिस्कल डिफीसीएट अर्थात वित्तीय तूट संपुआच्या काळात ४.५ टक्के इतका राखला गेला. तर एनडीएच्या काळात वित्तीय तूट ५.८ टक्के इतकी वाढली असल्याचे सांगत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात भारतावर ५८.६ लाख कोटींचे कर्ज होते. मात्र मागील १० वर्षाच्या काळात देशावरील कर्जात १७३.३ लाख कोटी रूपयांचे कर्ज वाढविण्यात आल्याचे सांगत विकासदराच्या तुलनेत संपुआच्या काळात कर्जाचा दर ५२ टक्के होता तर मोदींच्या काळात तो दर ५८ टक्के इतका राहिला आहे. तसेच देशातील जनतेची बँकामधील बचतीत २३ टक्के इतकी वाढ होती. तर मागील १० वर्षाच्या काळात बँकामधील बचतीची टक्केवारी १९ टक्के इतकी खाली आल्याचे स्पष्ट केले. याशिवाय सार्वजनिक बँकाकडून देण्यात आलेले एनपीए कर्ज ८ लाख कोटी पर्यंतचे माफ करण्यात आले होते. तर मोदी सरकारच्या काळात ५५.५ लाख कर्ज माफ करण्यात आले. याशिवाय उद्योग जगतांनी घेतलेले कर्ज २.२ लाख कोटींचे कर्ज संपुआच्या काळात माफ करण्यात आले. तर मोदींच्या काळात १४.५६ लाख कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आल्याचे आकडेवारीनिहाय माहिती पुढे आली.

तसेच पी चिदंबरम म्हणाले की, देशातील नागरिकांच्या आरोग्य खर्चात कोणतीही वाढ अथवा घट करण्यात आली नाही. याउलट शिक्षणावर काँग्रेसच्या काळात एकूण अर्थसंकल्पाच्या ४.६ टक्के इतका खर्च करण्यात येत होता. त्यात मोदी सरकारच्या काळात घट करत २.९ टक्के इतका कमी करण्यात आला. तसेच काँग्रेसच्या काळात डॉलरचा दर ६१ इतका होता. तो मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात हाच दर ८३ रूपयांवर पोहोचला. तसेच देशातर्गंत कच्च्या तेलाची निर्मती ३६ मिलियन टन पर्यंत होत असे. परंतु मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात कच्चा तेलाच्या तब्बल घट होत फक्त २८ मिलियन टन तेलाची निर्मिती होत आहे. तसेच देशातील विकास प्रकल्पांसाठी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात १.००९४३ कोटी इतका खर्च निर्धारीत करण्यात आला. परंतु मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा खर्च विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली ४,७०६६३ लाख कोटी रूपयांपर्यंत वाढवित अनेक विकास कामांच्या प्रकल्पांच्या किंमती वाढविण्यात आल्याचेही सांगितले.

Check Also

मुख्यमंत्री शिंदे यांचा दावा, तीन लाख दहा हजार कोटी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणणार…

स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मंगळवारी १६ जानेवारी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *