५ लाख ७९ हजार ५३१ कोटी रुपयांच्या पतधोरणास मंजुरी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बँकर्स समितीच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी

बँकर्स समितीच्या २०१८-१९ च्या ५ लाख ७९ हजार ५३१ कोटी रुपयांच्या पतधोरणास आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी ८५ हजार ४६४. ४७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात १०.७० टक्के वाढ करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १३९ वी बैठक आज झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्री कार्यालयातील अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेसी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु.पी.एस मदान, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस.एस. संधू, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांच्यासह समिती सदस्य व इतर वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शेती आणि शेतकरी हा शासनाचा प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे. तो बँकांचाही प्राधान्यक्रमाचा विषय व्हावा, बँकांनी शेती आणि संलग्न क्षेत्रासाठी पतपुरवठा करताना अधिक लक्ष केंद्रीत करावे, उद्दिष्टाच्या साध्यासाठी लक्ष्याधारित योजना आखावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

कृषी क्षेत्रासाठी प्रस्तावित पतधोरणात पीक कर्जासाठी ५८३१९.४७ कोटी रुपये तर गुंतवणूक कर्जासाठी २७,१४५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. एकूण प्राधान्य क्षेत्रासाठी पत आराखड्यात  २०१८-१९ साठी  ३,२४,३६१.७७ कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय नॉन प्रायोरिटी सेक्टरसाठी २,५५,१६९,२६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हा एकूण आराखडा  ५ लाख ७९ हजार ५३१. ०३ कोटी रुपयांचा आहे. याशिवाय नाबार्डकडून प्रस्तावित केलेल्या ८५,४६४ कोटी रुपयांच्या आराखड्यासही आज मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पिक कर्जासाठी ५९,०५९ कोटी तर मुदत कर्जासाठी २६,४०५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ३७ लाख खातेधारकांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या खातेदारांवर लक्ष केंद्रीत करून बँकांनी येत्या हंगामात त्यांना पुन्हा कर्ज मिळेल याची काळजी घ्यावी, असे आदेश देत आजही खेड्यापाड्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचे कर्जखाते कर्जमाफी योजनेअंतर्गत क्लिअर किंवा नील झाले आहे हे माहीत नाही,  बँकांनी ती माहिती शेतकऱ्यांना दिलीच नाही. त्यामुळे आपण पुन्हा कर्जासाठी पात्र झालो आहोत हे शेतकऱ्यांना माहित नाही. शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतून किंवा प्रोत्साहन योजनेतून (ओटीएस) ज्या खातेदारांचे कर्ज माफ झाले अशा शेतकऱ्यांना बँकांनी तत्काळ कल्पना द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

कर्जमाफी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत (वन टाईम सेटलमेंट) १.५ लाख रुपयांपर्यंत चे शेतकऱ्यांचे कर्ज शासन भरणार आहे त्यावरील रक्कम शेतकऱ्यांनी लवकर भरावी यासाठी बँकांनी पुढाकार घेऊन काम करावे, अशा शेतकऱ्यांची माहिती असलेली यादी बँक आणि शाखा निहाय त्यांना दिलेली आहे. बँकांनी त्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याशी संवाद साधून शेतकऱ्यांचे कर्जखाते शून्य होईल व त्यापुढे जाऊन  त्याला पुन्हा कर्ज मिळेल अशी व्यवस्था करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांकडून त्या तारखेनंतर व्याज आकारण्यात येणार नाही हा निर्णय झालेला असताना काही बँकांनी व्याजाची आकारणी केली, हे योग्य नाही हे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली.