Marathi e-Batmya
कोरोनाचा मुंबईतील प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी फक्त लसवंतानाच लोकल प्रवास करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु आता परिस्थिती आटोक्यात आलेला असताना या अद्याप हा निर्णय मागे का नाही घेतला? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित करत तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी घेतलेला हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणार होता नाही? याचा खुलासा विद्यमान मुख्य सचिवांनी करावा असे निर्देशही काल देण्यात आले. तसेच यासंदर्भातील राज्य सरकारने आपले म्हणणे मंगळवारी सादर करावे असे आदेशही दिले.
त्यानुसार राज्य सरकारने आपले म्हणणे मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले असून कोरोनाची लस न घेतलेल्यांनाही लोकल प्रवासास परवानगी देण्याबाबतचा निर्णयाचा पुर्नविचार राज्य सरकार करणार असल्याचे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे आगामी काळात सर्वांनाच लोकलचा प्रवास खुला होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय मागे घेण्याची तयारी दर्शवताना त्याचवेळी यासंदर्भातील आदेशाचा फेरविचार केला जाईल असं सरकारने सांगितले आहे. नव्याने अट घातली जाऊ शकते किंवा नाही असेही सरकारने स्पष्ट केलं आहे. निर्णय चुकीच्या पद्धतीने घेतल्याचा आक्षेप आहे. त्यामुळे परिस्थितीचा आढावा घेऊन तो नव्याने घेऊ. तो घेताना लससक्ती कायम ठेवू किंवा ती रद्द करू असे सरकारने आपले म्हणणे सादर करताना न्यायालयास सांगितले.
दरम्यान हायकोर्टाने लससक्ती मागे घ्यायची की नाही यासंबंधी निर्णय घेण्यास सरकारला वेळ दिली आहे. पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला होणार आहे. २५ फेब्रुवारीला कार्यकारिणीची बैठक होणार आहे. त्यात उच्च न्यायालयात झालेली चर्चा, सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा, कृती दलाचे म्हणणे या सगळ्याचा विचार करून नवा निर्णय घेतला जाईल असं सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले.
