Tag Archives: supreme court

मराठी ई-बातम्या टीम सिंधुदूर्ग जिल्हा निवडणूक प्रचाराच्यावेळी बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केल्याप्रकरणी भाजपा आमदार आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे सुपुत्र नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामिन अर्ज जिल्हा सत्र न्यायालयाने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही राणे …

मराठी ई-बातम्या टीम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी २२ डिसेंबर २०२१ ऐवजी १९ …

मराठी ई-बातम्या टीम बैलगाडी शर्यंतीवरील बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आपल्या पशूधनाची जीवापाड सांभाळ करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे म्हणजचे बळीराजाचे आपल्या सर्जा-राजावरील प्रेमच जिंकले, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आपली संस्कृती आणि परंपरा टिकवून ठेवणाऱ्या या शर्यंतीसाठी अखेरपर्यंत चिवटपणे लढा देणाऱ्या पशूप्रेमींचेही मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले आहे. मुख्यमंत्री …

मराठी ई-बातम्या टीम केंद्र रकारच्यावतीने संसदेच्या पटलावर ओबीसींच्या संदर्भातील इम्पिरिकल डेटा ९७ टक्के योग्य असल्याचे सांगितले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने हाच डेटा योग्य नसून यावरुन ओबीसींची संख्या ठरवता येत नसल्याचे सांगितले म्हणजे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाची किंवा संसदेची दिशाभूल केलेली आहे. निश्चितच याविषयी संसदेत सरकारला जाब विचारण्याचे काम …

मराठी ई-बातम्या टीम मागील चार वर्षापासून न्यायालयाच्या निर्देशामुळे बंद असलेली बैलगाडा शर्यत आज पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुन्हा एकदा सुरु होण्यास मान्यता मिळाली. पंरतु आता या शर्यतीस सशर्त परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. शर्यतीमध्ये प्राण्यांबरोबर निर्दयी वर्तन न करण्याचे निर्देश देत या शर्यती prevention of cruelty to animal act कायद्यांतर्गत …

मराठी ई-बातम्या टीम भारत सरकारच्यावतीने हे सांगण्यात आले की हा डाटा आम्ही ओबीसीसाठी गोळाच केला नाही. हा केवळ सामाजिक, आर्थिक डाटा आहे, तो ओबीसीठी नाहीच. अशाप्रकारचं विधान त्यांनी केले. त्यावर आमच्या वकीलांनी खूप सांगण्याचा प्रयत्न केला. खासदार विल्सन यांनी देखील पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, की आम्ही समता परिषदेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात …

मराठी ई-बातम्या टीम केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा आणि नगर परिषदा निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत आणि तसा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मनाला अतिशय वेदना होत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने आतातरी शहाणे व्हावे असा सल्ला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला …

मराठी ई-बातम्या टीम राज्यात ओबीसींच्या जागा निश्चित करताना राज्य सरकारने स्वतंत्र पध्दतीने निर्णय घेवून त्याची अंमलबजावणी केली नाही. मात्र केंद्र सरकारच्या ओबीसी विधेयक आहे तसे स्विकारून राज्यात २७ टक्के आऱक्षण लागू केलेले आहे. त्यामुळे आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या २७ टक्के जागा आधी निश्चित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी …

मराठी ई-बातम्या टीम निवडणूका सगळ्याच एकत्र घ्या किंवा थांबवायच्या असतील तर सर्वच थांबवा या मतावर राज्य सरकार ठाम असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनात प्रसार माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना व्यक्त केले. चार – पाच राज्यात असाच प्रसंग आला होता. त्यावेळी न्याय व्यवस्थेने निकाल वेगळा दिला होता …

मराठी ई-बातम्या टीम मा.सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र तांत्रिक बाबींमुळे ५४ टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याची भावना आज राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाने …