राज्यात बैलगाडा शर्यतीस सशर्त परवानगी, नेमके काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय? पेटा कायद्याचे पालन करण्याबाबत आदेश

मराठी ई-बातम्या टीम
मागील चार वर्षापासून न्यायालयाच्या निर्देशामुळे बंद असलेली बैलगाडा शर्यत आज पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुन्हा एकदा सुरु होण्यास मान्यता मिळाली. पंरतु आता या शर्यतीस सशर्त परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली.
शर्यतीमध्ये प्राण्यांबरोबर निर्दयी वर्तन न करण्याचे निर्देश देत या शर्यती prevention of cruelty to animal act कायद्यांतर्गत घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले.
या याचिकेवरील सुणावनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.एम.खानविलकर आणि सीटी रविकुमार महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या सुटीकालीन याचिकेवर सुणावनीवेळी दिला. २०१८ साली राज्यातील बैलगाडा शर्यतींना स्थगिती देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
नागराजा खटल्यात तामीळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांनी या शर्यती पीसीए कायद्याखाली घेण्याचे मान्य केल्याने तेथील बैलगाडा आणि रेड्यांच्या म्हशींना परवानगी देण्यात आली. आणि तेथे या शर्यती सुरुही झाल्या.
यासंदर्भात निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्यातील काही तरतूदी आणि इतर राज्यांनी तयार केलेल्या तरतूदींमध्ये काहीप्रमाणात साम्य असले तरी महाराष्ट्र सरकारच्या तरतूदींमध्ये काही गोष्टींचा अपवाद करण्यात आलेला आहे.
त्याबरोबर राज्य सरकारांनी तयार केलेल्या पीसीए कायद्यासंदर्भात या आधीच्या खंडपीठाने कोणताही आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही दाखल केलेल्या याचिकेवर कोणताही अंतरीम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
तसेच बैलगाडा शर्यती घेण्याच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या नियमांबाबत तामीळनाडू आणि कर्नाटक राज्याने तयार केलेल्या विधेयकांच्या बाबतची याचिका वैधबाबत विधि खंडपीठाकडून निर्णय घेण्यात येणार असल्याने यासंदर्भातील याचिका प्रलंबित असल्याच्या अधीन राहुन महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यत घेण्याबाबतची सशर्त परवानगी देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने नागराजा प्रकरणी दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने काही नियम केले असतील तर त्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती देणे स्विकाहार्य नसल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले.
एक राष्ट्र, एक शर्यत आणि एक नियम जे हल्ली तयार झालेले आहेत. त्यानुसार इतर राज्यांमध्ये शर्यती सुरु असतील तर फक्त महाराष्ट्रातच या शर्यंतीवर बंदी का अशी असे न्यायालयाने सांगत महाराष्ट्रात शर्यती घेण्यास परवानगी दिला. महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहीतगी यांनी बाजू मांडली.