Tag Archives: schedule cast

अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी शासन खूप सकारात्मक आहे. बार्टी, टीआरटीआय, सारथी आणि महाज्योती या चारही संस्थांच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक योजनांमध्ये एकसूत्रता असावी आणि विद्यार्थ्यांना समान लाभ देण्यासाठी या चारही संस्थांनी समन्वय ठेवावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील …

राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटीबद्ध असून त्यांच्या उन्नतीकरिता आदिवासी विकास विभागासाठी ११ हजार १९९ कोटीची तरतूद सन २०२२-२३ मध्ये केली असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज नंदुरबार येथे केली. साधारणत: राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदिवासी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात येते. अनुसूचित जाती साठी १३ …

सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीतील आरक्षणाविषयीच्या याचिकेवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. यामुळे जरी फक्त खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सध्या पदोन्नती मिळत असली तरी आता आरक्षित वर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या संभावित अधीन राहुन पदोन्नती देण्यासंदर्भातील एक पत्र नुकतेच केंद्राच्या कार्मिक मंत्रालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठविल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. पदोन्नतीतील …

मराठी ई-बातम्या टीम सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील नागरीकांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासंदर्भातचा निर्णय राज्य सरकारवर जरी सोपविण्यात आलेला असला तरी यासंदर्भात यापूर्वीच नागराजन खटल्यावरील निकाल देताना घातलेल्या अटीमध्ये शिथिलता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज नकार दिला. यासंदर्भात जर्नेल सिंग विरूध्द लच्मी नरेंन गुप्ता या याचिकेवर सुणावनी देताना …

मुंबई : प्रतिनिधी पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. यावेळी पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकेत अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाला मागासवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विविध योजनांसाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होत असतो या निधीचा विनियोग नियोजनबद्धरित्या करून प्रत्येक गरजू लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल यासाठी प्रत्येक योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व मूल्यमापन करता यावे यासाठी तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर बजेट अंमलबजावणीचा कायदा करण्यात येणार …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यात १९५६ साली भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू धर्माचा त्याग करत बौध्द धम्माचा स्विकार केला. त्यानंतर हिंदू धर्मातील मागासवर्गीय समाजाने त्यांचे अनुकरण करत बौध्द धर्माचा स्विकार केला. परंतु बौध्द धर्माला अल्पसंख्याक स्थान दिल्याने धर्मातंरीत बौध्द व्यक्तींना अनुसूचित जाती अंतर्गत नाव नोंदविण्यासाठी शाळांसह अनेक ठिकाणी धर्माच्या रकाण्यात हिंदू …

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी मागील दिड वर्षापासून असलेल्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकट, लसीकरण पुरवठा, कोरोना रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाय योजना, स्थलांतरीत कामगार यासह अनेक महत्वाच्या प्रश्नी पंतप्रधान कार्यालयाकडून निर्णय घेवूनही आणि परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आले. या अपयशाची जबाबदारी १२ मंत्र्यांवर निश्चित करत ३६ नव्या चेहऱ्यांना आणि ७ …

सत्तेच्या राजकारणात प्रत्येकजण राजकीय महत्वकांक्षा ठेवून राजकारणात येतो. परंतु राजकारणात असून कोणतीही राजकिय महत्वकांक्षा मनाशी न ठेवता केवळ ज्या समाजातून आपण आलो. त्या समाजातील प्रत्येक घटकाला, वंचिताला आणि उपेक्षिताला त्याच्या न्याय हक्काबरोबरच त्याला स्वत:च्या पायावर उभ करता यावे या उद्देशाने आपल्या पदाचा आणि राजकिय वजनाचा उपयोग करणारे सामाजिक न्याय आणि …