Tag Archives: modi government

मुंबई : प्रतिनिधी कोविड काळात मृत्यूमुखी पावणाऱ्यांच्या वारसांना मदत काय देणार असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केल्यानंतर त्या वारसांना ५० हजार रूपयांची मदत देण्याची ग्वाही मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात केंद्राने राज्याला पत्र पाठविल्यानंतर ५० हजार ही फारच तुटपुंजी रक्कम असून त्याऐवजी ४ लाख रूपयांची …

मुंबईः प्रतिनिधी कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत महाराष्ट्रात जवळपास दिड लाख नागरीकांचा मृत्यू झाला. तर संपूर्ण देशभरात लाखो नागरीकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले. कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर केलेले असतानाही केंद्र सरकारने या आजारामुळे मृत्यू पडलेल्यांसाठी केवळ ५० हजार रूपयांची तुटपुंजी रक्कम देण्याचे जाहिर केले. मात्र ही रक्कम फारच …

नाशिक: प्रतिनिधी देशात अनेक संस्थांचे खाजगीकरण होताना दिसत आहे. जे ६० – ७० वर्षात तयार करण्यात आले ते विकण्याचे काम मोदीसरकार करत आहे. त्यामुळे ही लढाई संपलेली नाही. आता सरकारमध्ये असलो तरी ही लढाई २०२४ पर्यंत आपल्याला लढायची आहे. आणि त्या निवडणुकीत जास्त जागा जिंकून आणू त्यावेळी ही लढाई संपेल …

नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था: प्रतिनिधी एअर इंडियासाठी लावलेली बोली टाटा समूहाने जिंकली आहे. त्यामुळे ही विमान कंपनी आता टाटा समूहाच्या मालकीची झाली. टाटा समूहाने स्पाइसजेटचे अध्यक्ष अजय सिंह यांच्यापेक्षा जास्त बोली लावली होती. एअर इंडिया ६८ वर्षांनंतर पुन्हा टाटांकडे आली आहे. एअर इंडियासाठी बोली लावण्याची शेवटची तारीख १५ सप्टेंबर होती. तेव्हापासून टाटा समूह एअर इंडियाचा ताबा …

अकोला: प्रतिनिधी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देश रसातळाला गेला असून शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, सामान्य माणसांचे जगणे कठीण झाले आहे. मोदी सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण, कामगारविरोधी धोरण, बेरोजगारांच्या विरोधातील धोरण, गरिबांच्याविरोधातील धोरणांना विरोध करण्यासाठी ही लढाई आहे. सामान्य जनतेला न्याय मिळेपर्यंत हा संघर्ष सुरुच राहिल, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे …

अकोले: प्रतिनिधी केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे शेतकरी, कामगारविरोधी सरकार असून महागाई, बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यातही मोदी सरकार सपशेल फेल ठरले आहे. देशातील शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे तीन काळे कृषी कायदे, कामगारविरोधी कायदे, वाढती बेरोजगारी, महागाईच्या मुद्द्यावर जनतेत तीव्र असंतोष आहे. देशातील जनता समस्यांचा सामना करत असताना झोपेचे सोंग घेतलेल्या केंद्रातील …

मुंबई: प्रतिनिधी देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा निगम (एलआयसी -LIC) चा आयपीओ लवकरच येणार आहे. या आयपीओ (IPO) मध्ये सरकार चिनी गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीवर बंदी घालू शकते. दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेल्या सीमा वादामुळे भारत सरकार हे पाऊल उचलले जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. देशांतर्गत विमा बाजारात …

नाशिकः प्रतिनिधी आज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रसरकारने इंपिरिकल डाटा देण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणीसाठी आता चार आठवड्याची वेळ दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नात हात वर करण्याचं काम केंद्राने केले आहे. केंद्राने इंपिरिकल डाटा दिल्यास सर्वच प्रश्न मार्गी लागू शकतात, मात्र केंद्राची नकारात्मक भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी असल्याचे …

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकिय आरक्षण टिकविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत केंद्राने त्यांच्याकडील असलेली ओबीसींचा डेटा राज्याला द्यावा या मागणी केली. मात्र अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद घटनेत नसल्याचे प्रतिज्ञा पत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करत या याचिकेवर कोणताही निर्णय देवू अशी विनंतीही केली. महाराष्ट्रातील ओबीसी …

मुंबई: प्रतिनिधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त विक्रम बनवता यावा म्हणून पंधरा – वीस दिवसांचे लसीकरण कमी करण्यात आल्याचा आरोप करत  हे चुकीचे आहे असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त लसीकरणाचा विक्रम करण्यात आला. पावणेतीन …