काँग्रेसच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता, कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या वारसांना ५० हजार रू. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून देण्यात येणार सानुग्रह सहाय्य

मुंबई : प्रतिनिधी

कोविड काळात मृत्यूमुखी पावणाऱ्यांच्या वारसांना मदत काय देणार असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केल्यानंतर त्या वारसांना ५० हजार रूपयांची मदत देण्याची ग्वाही मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात केंद्राने राज्याला पत्र पाठविल्यानंतर ५० हजार ही फारच तुटपुंजी रक्कम असून त्याऐवजी ४ लाख रूपयांची रक्कम देण्याची मागणी काँग्रेसच्या विधिमंडळ गटाने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे एका पत्रान्वये केली. मात्र काँग्रेसच्या या मागणीला ठाकरे सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावत काँग्रेसचेच मदत व पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी कोविड काळात मृत पावलेल्यांच्या वारसांना ५० हजार रूपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचे आज जाहीर केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार कोविड-१९ या आजाराने निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकटतम नातेवाईकांस ५०,०००/- रूपये (रु. पन्नास हजार )  इतका सानुग्रह सहाय्य राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

राज्य शासनाने  मदतीची रक्कम लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्याकरिता ही योजना तयार केली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांना मदतीची रक्कम थेट लाभार्थींच्या खात्यात  जमा  होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात जी व्यक्ती कोव्हिड-१९ या आजारामुळे निधन पावली आहे तसेच जर त्या व्यक्तीने कोव्हिड-१९ चे निदान झाल्यामुळे जरी आत्महत्या केली असेल तरी त्या मृत व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास रु. ५०,०००/- (रु. पन्नास हजार ) इतके सानुग्रह सहाय्य राज्य आपत्ती मदत्त निधीमधून देण्यात  येणार आहे. हे सानुग्रह सहाय्य देण्याकरिता कोव्हिड -१९ मृत्यू प्रकरणे निर्धारित करण्यासाठी पडताळणी करण्यात येईल.पडताळणीसाठी विविध मुद्दे शासन निर्णयात सविस्तरपणे देण्यात आलेले आहेत. ही मदत मिळण्यासाठी कोव्हिड-१९ या आजाराने निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेईवाईकाने राज्य शासनाने या करिता विकसित केलेल्या वेब पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जदार स्वत: किंवा सेतू केंद्रात किंवा ग्रामपंचायतीत CSC-SPV मधून अर्ज करु शकेल.

या कामासाठी नव्याने वेब पोर्टल पुढील आठवड्यातच विकसित करण्यात येणार आहे. त्या वेब पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज कसा करावा तसेच संपूर्ण या योजनेची तपशीलवार कार्यपध्दतीची माहिती असेल. हे वेब पोर्टल कार्यान्वीत झाल्यानंतर सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे याबाबत आपल्या स्तरावर याबाबतची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी तसेच याबाबत  प्रसिद्धी करावी. जिल्हा तसेच तालुका व गाव पातळीवर देतील आणि सर्व संबंधितांना ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन  स्थानिक प्रशासनाने करावे.याबाबतचा महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक २०२१११२६१६१२२१०५१९ आज २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निर्गमीत केलेला आहे. यामध्ये याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.