राष्ट्रपती मुर्मु यांच्या त्या विधानाने पंतप्रधान आणि शिंदे सरकारच्या घोषणांबाबत प्रश्नचिन्ह

मागील काही महिन्यात ठाणे येथील महापालिकेच्या रूग्णालयात २४ तासात १५ हून अधिक रूग्णांचा मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली. त्यापाठोपाठ संभाजीनंगर अर्थात औरंगाबादेतील, नांदेड येथील शासकिय रूग्णालयातही बालमृत्यू मोठ्या प्रमाणावर झाल्याची घटना उघडकीस आली. तर केंद्र सरकारकडून विविध आजांरावर पुराण काळापासून औषधोपचाराची सुविधा संस्कृत भाषेत लिहून ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच प्लास्टीक सर्जरी तर गणेश देवापासून सुरु झाल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईतल्या सायन्स काँग्रेसमध्ये दिली होती.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्यासह देशातील जनतेसाठी माफक दरात औषधोपचार मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारने आयुष कार्ड योजना सुरु केली. तर राज्यातील शिंदे सरकारने बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, रस्ते अपघात विमा योजना यासह अनेक योजना सुरु केल्या. पण या योजनेतून आतापर्यंत किती रूग्णांना तातडीने उपचार मिळाले याचे उत्तर फक्त सरकार दरबारी आहे. तर कर्करोग, लकवा मारणे, स्त्रीयांमध्ये आढळणारा अनेमिया आजारावर अद्याप भारतात कोणतेही संशोधन झालेले नाही. तसेच राज्य सरकारच्या मालकीच्या हाफकीन या संस्थेसोबत कोरोनावरील को-वॅक्स औषध निर्मितीबाबत राज्य सरकारच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारच्या आयसीएमआर या संस्थेसोबत करार करण्यात आला. पण त्यावर ना केंद्र सरकारने अद्याप अंमलबजावणी केली नाही ना केंद्राने. तसेच नोकर भरतीची घोषणा राज्यातील भाजपा सरकारनेही केली होती आणि केंद्र सरकारनेही केली होती. पण ती भरती करायचीच नाही असा पण कदाचीत राज्यातील आणि केंद्रातील मोदी सरकारने केला असावा म्हणून महाराष्ट्रासह केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या शासकिय रूग्णालयाची अवस्था न पहावणारी आहे.

परंतु राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी देशासह राज्यातील शासकिय रूग्णालयांमधील उपचारावर अप्रत्यक्ष बोट ठेवत वैद्यकीय संशोधन आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रात देशाला अग्रणी करा असे आवाहन केले.

माफक दरातील सुलभ वैद्यकीय उपचार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असून कोविडसारख्या महामारीने मजबूत आरोग्य यंत्रणेची गरज अधोरेखित केली आहे. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय संशोधन आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रात देशाला अग्रणी बनविण्यासाठी निर्धाराने प्रयत्न करुन जागतिकस्तरावर नाविन्यपूर्णतेचे केंद्र म्हणून देशाची ओळख प्रस्थापित करावी, असे आवाहन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज येथे केले.

येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (मेडिकल) अमृत महोत्सवाचे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमास राज्यपाल रमेश बैस, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये उपस्थित होते.

नव्या आधुनिक तंत्रज्ञानासोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने वैद्यकीय क्षेत्रात नवे परिवर्तन घडविण्याची गरज प्रतिपादित करुन राष्ट्रपती म्हणाल्या की, वैश्विक स्तरावर सर्वांना उत्तम आरोग्य सुविधा देण्याचे ध्येय साध्य करण्यात डॉक्टरांची अपुरी संख्या हे एक महत्वाचे कारण आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सुविधांचा लाभ प्राप्त होण्यात असमानता निर्माण झाली आहे. ती दूर व्हावी यासाठी केंद्र सरकारकडून जिल्हा रुग्णालय संलग्नित वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्यास मदत केली जात आहे. यामुळे प्रादेशिक असमतोल आणि शहरी-ग्रामीण दरी कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच आरोग्य सेवांच्या विकासासोबतच त्या परवडणाऱ्या असाव्यात, या उद्देशाने जगात सर्वात मोठी असणारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राबविण्यात येत आहे. आयुष्मान भारत योजनेच्या माध्यमातून आरोग्य विषयक दस्तावेजांचे डिजिटायझेशन करण्याचे सरकारचे प्रयत्न प्रशंसनीय आहेत. त्यामुळे आरोग्य सेवा अधिक गुणवत्तापूर्ण होत असल्याचे सांगितले.

अवयवदानाबाबत समाजात पुरेशी जागरुकता नसल्याने गरजू रुग्णांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मात्र, त्यासोबतच अवैधरित्या अवयव विक्रीचे प्रकारही घडत असल्याबाबत खंत व्यक्त करुन वैद्यकीय क्षेत्राने अवयवदानासाठी जनजागृती करावी तसेच मानसिक आरोग्याच्या समस्येचाही सहानूभूतीने विचार करावा असे आवाहन राष्ट्रपतींनी केले.

वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नुतनीकरणासाठी शासनाने भरीव निधी दिल्याबद्दल समाधान व्यक्त करुन नितीन गडकरी म्हणाले की, नव्या सुविधांनी सुसज्ज होणारे हे रुग्णालय व महाविद्यालय वाढती गरज भागवू शकणार आहे. या महाविद्यालयाने नागपूरसह लगतच्या राज्यातही उल्लेखनीय वैद्यकीय सेवा दिली असून विशेषत: कोविडकाळातील योगदान प्रशंसनीय आहे. पूर्व विदर्भात सिकलसेल, थॅलेसेमियाचे रुग्ण लक्षणीय संख्येने आढळून येतात. अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधत लवकरच बोन मॅरो विषयक उपचार सुविधेची सुरुवात होणार आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाविद्यालयाच्या सुविधांमध्ये काळानुरूप बदलाची गरज होती. यासाठी अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून महाविद्यालयाला नवे स्वरूप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी शासनाकडून ५५० कोटींचा निधी देण्यात आला असून लवकरच कायापालट होणार आहे. एक अत्याधुनिक वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय म्हणून त्यास नवे रुप मिळणार आहे. त्याअंतर्गत शस्त्रक्रिया कक्ष, अद्ययावत यंत्र सामग्री, वसतिगृह, नवीन इमारती, क्रीडांगण, कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आदींची उपलब्धतता होणार असून पुढील ५० वर्षांची गरज या निमित्ताने पूर्ण होणार आहे. आयजीएमसीसाठीही ४०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

दर्जेदार आरोग्य सुविधांसाठी राज्यात दहा नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची सुरुवात करण्यात आली असल्याची माहिती देऊन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, निवासी वैद्यकीय अधिका-यांची १ हजार ४३२ पदांची पदभरती होणार आहे. या माध्यमातून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करण्यासोबतच नवीन प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी आशियाई विकास बँकेमार्फत चार हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये बी.एसस्सी नर्सिग आभ्यासक्रम सुरू करण्यात येईल. नर्सिंग, तांत्रिक, अतांत्रिक संवर्गातील ५ हजार १८२ पदांची भरती प्रकिया पूर्ण झाली असून लवकरच नियुक्तीपत्र देण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगितले.

चिकित्सा में बढ़ते हुए तकनीकी प्रयोगों से स्वास्थ्य-व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आने की संभावना है। Artificial Intelligence और अन्य अत्याधुनिक technologies से healthcare को नई दिशाएँ प्राप्त होंगी। ऐसे में आवश्यक है कि GMC नागपुर अपने विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार रखे।… pic.twitter.com/lzDOhIKyoQ

— President of India (@rashtrapatibhvn) December 1, 2023