नव्या वर्षात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पद कोणाकडेः मध्यावधी निवडणूकांचे स्पष्ट संकेत

२०१४ मध्ये लोकसभेचा पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मार्च आणि एप्रिल महिन्यात निवडणूक तारखांची घोषणा करण्याची तयारी सुरु केली. तसेच काहीही करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनवायचे असा चंग भाजपाने आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बांधला आहे. परंतु महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येही विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये भाजपाच्या विरोधात जनमत वाढत आहे. तसेच महाराष्ट्रातील भाजपाच्या कार्यपध्दतीवरून ही काँग्रेससह सर्वच पक्ष भाजपाला हरविण्यासाठी एकत्र येत आहे. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या नेतृत्वात बदल करण्याचा निर्णय भाजपाच्या दिल्ली दरबारी सुरु असल्याची खात्रीलायक माहिती पुढे आहे.

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूकीत काँग्रेसच्या ताब्यातील छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये हिसकावून घेतली. तसेच या तिन्ही राज्यात भाजपाला स्थान मिळणार नाही असे सांगण्यात येत होते. मात्र भाजपाने प्रसारमाध्यम आणि विविध राजकिय सर्व्हेक्षणांना खोटे ठरविले. त्याच पध्दतीने भाजपाच्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपध्दतीवरून काँग्रेसने विशेषतः राहुल गांधी यांनी रान उठविण्यास सुरुवात केलेली असतानाही भाजपाकडून मात्र पध्दतशीरपणे त्यावर स्पष्ट उत्तर देण्याऐवजी नवे प्रश्न निर्माण करून विरोधकांमध्येच गोंधळाचे वातावरण निर्माण करत आहे. त्यामुळे छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात वापरलेला फॉर्म्याला पुन्हा एकदा लोकसभा निवडणूकीत वापरण्याचा विचार भाजपा श्रेष्ठींकडून गंभीरपणे करण्यात येत असल्याची माहितीही भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने दिली.

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपध्दतीवर आमदार अपात्रतेप्रकरणी वारंवार ताशेरे ओढले आहेत. मात्र भाजपाकडून राजकिय सोयीतून काही निर्णय घेतल्याने या ताशेऱ्यांवर पर्यायी मार्ग सातत्याने काढत आमदार अपात्रतेप्रकरणी फक्त वेळखाऊ धोरण स्विकारले आहे. मात्र इतके सारे करूनही भाजपाला अपेक्षित असलेला जनाधार महाराष्ट्रात तरी कमी होताना दिसत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यातील जनतेला खुष करण्यासाठी कितीही योजना सुरु केल्या तरी महाराष्ट्रातील जनतेत असंतोष काही केल्या कमी व्हायला तयार नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकीबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूका घेण्यात येणार असल्याचेही भाजपाच्या त्या नेत्याने खात्रीलायक सांगितले.

तसेच राज्यात २०२४ च्या पाच जानेवारीनंतर नेतृत्वबदल करून नव्या चेहऱ्याकडे नेतृत्वाची धुरा अर्थात मुख्यमंत्री पदाचा भार सोपविण्यात येणार आहे. मात्र शरद पवार यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंडखोरी करत भाजपासोबत आलेल्या अजित पवार यांच्याकडे तर ही धुरा कधीही सोपविण्यात येणार नसल्याचेही निर्धारपूर्वक भाजपाच्या अन्य एका बड्या नेत्याने सांगत जर महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणूका स्वतंत्र अर्थात नियोजित वेळेत घेतल्या तर विद्यमान सरकारच्या विरोधात जनमत आणखी जाऊ शकते. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकीसोबत विधानसभेच्या निवडणूका घेण्यावर आता जवळपास एकमत झाल्याचेही सांगितले.