मराठवाड्यातील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे घेण्यात आले महत्वाचे निर्णय छत्रपती संभाजी नगरमध्ये झालेल्या बैठकीत घोषणांचा पाऊस

राज्यातील मराठवाडा मुक्ती संग्रामाला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची आज छत्रपती संभाजी नगर येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे होते. आज झालेल्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ते खालील प्रमाणे

ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद
मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ

उमेदच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. स्वयं सहायता समूहांसाठी फिरत्या निधीत तसेच कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (समुदाय संसाधन व्यक्तींच्या) मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यामध्ये १ लाख २४ हजार गटांना रुपये २४८.१२ कोटी वितरीत करण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील १२ लक्ष ४५ हजार महिलांना आणि मराठवाड्यातील ८ हजार ८३३ समुदाय संसाधन व्यक्तींनात्याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.

स्वयं सहाय्यता गटांना देण्यात येणा-या १५ हजार रुपये फिरता निधीमध्ये वाढ करुन ती रक्कम ३० हजार रुपये करण्यात आली आहे. सर्व स्वयंसहाय्यता गटांसाठी रुपये ९१३ कोटी खेळते भांडवल म्हणून राज्य शासनाकडून देण्यात येतील.

त्याचप्रमाणे समुदाय संसाधन व्यक्तींना दरमहा देण्यात येणारे ३ हजार रुपये मासिक मानधनात वाढ करुन दरमहा ६ हजार रुपये मासिक मानधन करण्यात आलेले आहे. यासाठी राज्य शासनाने वाढीव १६३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये एकूण ६ लाख ८ हजार स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना करून साधारण ६० लाखापेक्षा जास्त महिलांना या कार्यक्रमात सामावून घेतलेले आहे. यापैकी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये १ लाख २४ हजार स्वयंसहाय्यता गटांमध्ये साधारणपणे १२ लाख २३ हजार महिलांचा समावेश आहे. अभियानांतर्गत गटांना सुरवातीच्या टप्प्यात दिले जाणारे खेळते भांडवल केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे महाराष्ट्रातील ३ लाख ८८ हजार गटांना रुपये ५८२ कोटी वितरीत केलेले आहेत, त्यापैकी मराठवाड्यामध्ये ८३ हजार ५९३ गटांना रुपये १२५ कोटी रकमेचे वितरण करण्यात आलेले आहे. यामध्ये अधिकचे खेळते भांडवल महिलांना उपलब्ध होऊन जास्तीत जास्त रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.

—–0—–

मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार

११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता १३ हजार ६७७ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता

मराठवाड्यातील दहा सिंचन प्रकल्प आणि त्यासाठी १३ हजार ६७७ कोटी सुधारित खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये अंबड प्रवाही वळण योजना (ता. दिंडोरी) जि. नाशिक, निम्न दुधना प्रकल्प (ता. सेलू) जि. परभणी, जायकवाडी टप्पा- 2 (ता. माजलगांव) जि. बीड, बाभळी मध्यम प्रकल्प (ता. फुलंब्री) जि. नांदेड, वाकोद मध्यम प्रकल्प (ता. ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (ता. पुसद) जि. यवतमाळ, पोटा उच्च पातळी बंधारा (ता. औंढा, नागनाथ) जि.हिंगोली, जोडपरळी उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत) जि. हिंगोली, पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत) जि. हिंगोली, ममदापूर उच्च पातळी बंधारा (ता.पूर्णा), जि. परभणी, उनकेश्वर उच्च पातळी बंधारा (ता.किनवट) जि. नांदेड यांचा समावेश आहे.

अंबड प्रवाही वळण योजनेसाठी १० कोटी ३३ लाख रुपये खर्च येईल. यामुळे करंजवण धरणातील व स्थानिक वापरासाठी ५१ हेक्टर क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होणार आहे.निम्न दुधना प्रकल्पाच्या कामास ७२८ कोटी ८५ रुपये खर्च येईल. या प्रकल्पाद्वारे परभणी व जालना या दोन जिल्ह्यातील एकूण ३४ हजार ४३८ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या ४ हजार १०४ कोटी ३४ लाखांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. १ लाख १८ हजार ७९० हेक्टर सिंचन क्षेत्राला याचा फायदा होणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील पोटा उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या २३७ कोटी २० लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील १ हजार ४२९ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. जोडपरळी उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी २३६ कोटी ५१ लाख रुपये कामास मान्यता देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील १४३४ हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या २ हजार ६११ कोटी १२ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील १ हजार ३५६ हेक्टर. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. ममदापूर उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी २७१ कोटी ८७ लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. परभणी जिल्ह्यातील १ हजार ३७४ हेक्टर. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. बीड जिल्ह्यातील जायकवाडी टप्पा-२ ( ता. माजलगाव) प्रकल्पाच्या ५३६ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चाच्या आधिक्य किंमतीस मान्यता देण्यात आली. हे पाणी माजलगाव धरणातून माजलगाव उजवा कालव्याद्वारे कि.मी. ० ते १४८ मधील ८४ हजार ८५० हेक्टर क्षेत्रास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल.

नांदेड जिल्ह्यातील बाभळी (ता. धर्माबाद) येथील मध्यम प्रकल्पाकरिता ७७१ कोटी २० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे १ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. अशा रीतीने दोन्ही बंधाऱ्याच्या दोन्ही तीरावरील एकुण ७ हजार ९९५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील वाकोद (ता. फुलंब्री) येथील मध्यम प्रकल्पाकरिता २७५ कोटी ०१ लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामुळे फुलंब्री तालुक्यातील ११ गावातील २ हजार २१७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येत आहे. याशिवाय सात गावांसाठी १.९१५ दलघमी पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित आहे. नांदेड जिल्हयातील उनकेश्वर (ता. किनवट) येथील उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या २३२ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. किनवट तालुक्यातील १ हजार ९० हेक्टर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यातील ३७० हेक्टर असे एकूण १ हजार ४६० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

साखळी बंधाऱ्यांना एकच प्रशासकीय मान्यता

राज्यात आता साखळी बंधाऱ्यांमधील प्रत्येक बंधाऱ्याची स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता न घेता प्रकल्प म्हणून सर्व साखळी बंधाऱ्यांची मिळुन एकत्र प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. या संदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
—–0—–

सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेत सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा १५ हजार रुपये या पैकी जी कमी असेल अशी रक्कम थेट हस्तांतरण (डीबीटी) पदध्तीने अनुदान स्वरुपात देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेसाठी २०२३-२४ साठी अर्थसंकल्पीत शंभर कोटी रुपयांपैकी साठ कोटी रुपयांची तरतूद सौर ऊर्जा कुंपणाकरीता करण्यात आली आहे.

वनक्षेत्राचे प्रभावी संरक्षण झाले आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या संख्येत अलीकडच्या काळात लक्षणीय वाढ झाली आहे. परंतु, त्याचबरोबर मानव-वन्यजीव संघर्ष विशेषत: शेती-पिकांच्या नुकसानीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येते. वन्यजीवांमुळे शेतपिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना पिकाचे रक्षणाकरीता रात्रीच्या वेळी शेतावर पिकाचे संरक्षण करावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय तर होतेच पण वन्यजीवांच्या हल्ल्याचा धोकादेखील असतो. त्यासाठी सौर कुंपण उपयुक्त ठरते.

—–0—–
राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना ८५ हजार रुपये दरमहा मानधन
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वरिष्ठ निवासी पदावर नियुक्त होणाऱ्या डॉक्टरांना पुढील ५ वर्षांसाठी ८५ हजार रुपये दर महाइतके सुधारित मानधन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्यमंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
यासाठी येणाऱ्या वार्षिक १२.९८कोटी खर्चासही मान्यता देण्यात आली. राज्यातील वरीष्ठ निवासी संवर्गातील डॉक्टरांना वेगवेगळे मानधन अदा करण्यात येत असल्याने सदर मानधनातील तफावत दूर होण्यास यामुळे मदत होईल.

एकूण १४३२ पदे राज्यातील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर नव्याने निर्माण करण्यास ६ जानेवारी २०२३ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्स संवर्गातील एकूण मंजूर पदे आता त्यामुळे २२७६ झाली आहेत. यामध्ये मराठवाड्यातील ४८३ पदे आहेत.

राज्यात एकूण २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून एकूण १७ संस्थामध्ये २५ हजार रुपये व त्यावर प्रचलित दराने देय होणारा महागाई भत्ता या दराने मानधन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उर्वरीत ६ महाविद्यालयांतील वरीष्ठ निवासी संवर्गातील डॉक्टरांना त्या त्या महाविद्यालयाच्या पदनिर्मितीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मानधन अदा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

—–0—–

लाल कंधारी, देवणी या देशी गोवंशाचे जतन करणार

लाल कंधारी व देवणी गोवंश प्रजातीचे जतन व संवर्धनाकरिता अंबेजोगाई तालुक्यातील मौजेसाकुड येथे पशुसंवर्धन विभागाची ८१ हेक्टर जमीन प्रक्षेत्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळास देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

लालकंधारी व देवणी या देशी गोवंशाचे मूळ पैदास क्षेत्र मराठवाड्यात असून,सदर गोवंशाचे अस्तित्व मराठवाड्यातील लातूर, बीड, उस्मानाबाद, परभणी,औरंगाबादया जिल्ह्यात आहे.या स्थानिक जातींचे वैशिष्ट्येम्हणजेसदर जातीया दूध उत्पादन व नर पशुधन शेतीकामासाठी उपयुक्त आहेत, मात्र 2013 मध्ये लाल कंधारी गायींची संख्या 1,26,609 इतकी होती ती 2020 मध्ये 1,23,943 इतकी कमी झाली आहे. तसेच 2013 मध्ये देवणी गायींची संख्या 4,56,768 वरुन सन 2020 मध्ये 1,49,159 इतकी कमी झाली आहे. सदर प्रजातींचे महत्व विचारात घेऊन सदर जातींचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

साकुड पशुपैदास प्रक्षेत्रासाठी 13 नियमित पदे व 37 इतकी पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येतील. पशुधनासाठी चारा, पशुखाद्य, औषधी तसेच विज,पाणी यासाठी दरवर्षी6 कोटी इतक्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.

—–0—–

देशी गायी-म्हशींमध्ये भृणप्रत्यारोपणासाठी फिरती प्रयोगशाळा स्थापन करणार

गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी गायी-म्हशींमध्ये भृण प्रत्यारोपणाची सुविधा किफायतशीर दरात निर्माण करण्याकरीता फिरती प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

विदर्भ, मराठवाडा, पुणे विभाग आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अनुक्रमे अकोला, औरंगाबाद, पुणे आणि अहमदनगर येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण चार OPU-IVF & ETप्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येतील. या तीन प्रयोगशाळांसाठी एकूण रु.1802.72 लक्ष इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यास येईल.

—–0—–

सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय

सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या न्यायालयासाठी 16 नियमित पदे आणि 4 बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे उपलब्ध करून देण्यात येतील.

—–0—–

परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

परळी वैजनाथ तालुक्यातील मौजे जिरेवाडी येथे 60 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 154 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

यासाठी 45 शिक्षक आणि 43 शिक्षकेत्तर पदे निर्माण करण्यात येतील.

—–0—–

परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय

परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 132 कोटी 90 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

मौजे जिरेवाडी येथे 60 विद्यार्थी क्षमतेचे हे महाविद्यालय सुरु करण्यात येईल. यासाठी 16 शिक्षक आणि 24 शिक्षकेत्तर पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी एकूण 132 कोटी 89 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–0—–

परळी वैजनाथला सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र

सोयाबीन उत्पादनास गती येणार

परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे सोयाबीन उत्पादनास गती येईल.

मौजे जिरेवाडी येथील शासकीय जमिनीवर हे प्रशिक्षण व प्रक्रीया उपकेंद्र सुरु करण्यात येईल. या उपकेंद्रामध्ये एकूण 15 पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी 24 कोटी 5 लाख रुपये निधीस मान्यता देण्यात आली. सोयाबीन हे मराठवाड्यातील महत्त्वाचे पीक असून देशात 120.90 लाख हेक्टर क्षेत्रावर तर महाराष्ट्रात 49.09 लाख हेक्टर आणि मराठवाड्यात 24.87 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबिनची लागवड होते. बीड जिल्ह्यात सोयाबीनखाली 3 लाख हेक्टर जमीन आहे. या उपकेंद्राच्याद्धारे सोयाबीनच्या विविध वाणांची निर्मिती करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रात्यक्षिके घेण्यात येतील.

—–0—–

राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान

राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान राबविण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हे अभियान 2 ऑक्टोबर 2023 ते 1 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत राबवण्यात येईल.

या अभियानात राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शक्ती गटांना तसेच महिला बचत गटांना शासनाच्या विविध विभागांच्या योजना पोहचवणे, त्यांची पात्रता तपासून लाभार्थी महिलांची यादी ही कार्यवाही करण्यात येतील .तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात एक लाख महिलांना थेट लाभ देण्याचे उद्दीष्ट आहे.

—–0—–

गोर बंजारा सामाजिक भवनासाठी नवी मुंबईत भूखंड

गोर बंजारा जमातीसाठी सामाजिक भवन उभारण्याकरीता नवी मुंबई येथे भूखंड वाटप करण्याच्या निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

गोर बंजारा समाजाने या संदर्भात मागणी केली होती. त्यानुसार सिडको महामंडळाने शासनास प्रस्ताव सादर केला होता. या भवनासाठी नवी मुंबई, बेलापूर येथील सेक्टर क्र.२१ व २२ मधील भुखंड क्र. २१ व २२ एकत्रित अंदाजित क्षेत्र ५६०० चौ.मी. चा भूखंड सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार निश्चित केलेल्या भाडेपट्टादराने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास वाटप करण्यात येईल. भूखंडाच्या कमाल ४००० चौ.मी. क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी राखीव किंमतीच्या १२५ % दराने दर निश्चित करण्यात येईल.

—–0—–

जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार

१० कोटीस मान्यता

जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या केंद्रास दहा कोटी रुपये खर्च येईल.

MAGIC (Marathwada Accelerator for Growth & Incubation Council) आयटीआय जालना इनक्युबेशन सेंटर हे जालना जिल्हयातील ८ शासकीय व ४ खाजगी आयटीआयचे विद्यार्थी, स्टाफ व जिल्हयातील नवउद्योजक यांच्यासाठी नाविन्यता व उद्योजकता वाढीसाठी उपयुक्त ठरु शकणार आहे.

जालना येथील उपलब्ध असणाऱ्या वर्कशॉप २ मधील पहिल्या मजल्यावरील २२२५ चौरस फुट आणि तळमजल्यावर ८०७५ चौरस फुट अशा प्रकारे एकूण १०,३०० चौरस फुट जागेवर इन्क्युबेशन सेंटर स्थापित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, जालना यांचे अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण आणि देखरेख समिती स्थापन करण्यास व या जिल्हास्तर समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, जालना (अध्यक्ष), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई, आणि प्राचार्य, आयटीआय, जालना व सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, जालना (सदस्य सचिव) हे शासनाचे प्रतिनिधीत्व करतील.

—–0—–

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशानुसार लाभ
राज्यातील २००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेत असणाऱ्या आणि २००९ मध्ये नियमित सेवेत समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांना मॅट च्या आदेशानुसार वेतन निश्चित करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेऊन ०२.०२.२००९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार समावेशन झालेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांना नियमित पदावर केलेल्या अस्थायी सेवेच्या कालावधीतील तांत्रिक खंड अर्जित रजेमध्ये रुपांतरीत करुन सदर सेवा कालावधीतील अर्जित रजा व वार्षिक वेतनवाढी मंजूर करून सदरचे वैद्यकीय अधिकारी समावेशनापूर्वी नियमित पदावर ज्या तारखेला अस्थायी स्वरूपात सेवेमध्ये प्रथमत: हजर झाले त्या तारखेपासून आजपावेतोची वेतननिश्चिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (एस-२०) यांना लागू करण्यात येऊन त्यांचे देखील नियमित पदावर केलेल्या अस्थायी सेवेच्या कालावधीतील तांत्रिक खंड अर्जित रजेमध्ये रुपांतरीत करुन या सेवा कालावधीतील अर्जित रजा व वार्षिक वेतनवाढी मंजूर करुन सदरचे वैद्यकीय अधिकारी समावेशनापूर्वी नियमित पदावर ज्या तारखेला अस्थायी स्वरूपात सेवेमध्ये प्रथमत: हजर झाले त्या तारखेपासून आजपावेतोची वेतननिश्चिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–0—–

नांदेड येथे शासकीय कृषी महाविद्यालय

नांदेड येथे साठ विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महाविद्यालयासाठी 45 शिक्षक आणि 43 शिक्षक पदे निर्माण करण्यात येतील. या महाविद्यालयासाठी 146 कोटी 54 लाख खर्चास मान्यता देण्यात आली. नांदेड जिल्ह्यात एकही शासकीय कृषी महाविद्यालय कार्यरत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

—–0—–

हिंगोली येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

हिंगोली येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महाविद्यालयास 430 खाटांचे रुग्णालय संलग्नित असेल. यासाठी अंदाजे 485 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

—–0—–

धाराशिवच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास जमीन

धारााशिव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी कौशल्य व उद्योजकता विभाग आणि जलसंपदा विभागांची जागा उपब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महाविद्यालयास एकूण दोन्ही विभागांची मिळून 12 हेक्टर 64 आर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येईल.

–