राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले “हे” महत्वाचे निर्णय फलटण-पंढरपूर ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग, भोसला मिलिटरी स्कूलला जमिन सह चार महत्वाचे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीत फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग, भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन, विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता, सांगली,अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये, पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमिनीचे देखील वाटप करण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.

फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग
आता रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करणार
फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महारेल ऐवजी रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
फलटण ते पंढरपूर हा रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) १८४२ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला होता. यामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग ९२१ कोटी इतका असून हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. हा प्रकल्प महारेल ऐवजी रेल्वे विभागातर्फे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
—–०—–

भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन

नाशिक येथेील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
नागपूर येथे मौजा चक्कीखापा येथील स.क्र. ६४/१, आराजी २१.१९ हे.आर. ही जमीन ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देण्यात येईल. भोसला मिलिटरी स्कूल हे नाशिक येथील सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटी मार्फत चालविण्यात येत असून अतिविशिष्ट गुणवत्ताधारक आणि ख्यातनाम संस्था म्हणून या संस्थेस जागा देण्याचा निर्णय झाला आहे.
या ठिकाणी भारतीय प्रशासनीक पूर्व सेवा तयारी प्रशिक्षण वर्ग निवासी सुविधा व वरिष्ठ महाविद्यालयासह सुरु करण्यात येईल.
—–०—–

विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असा बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामुळे या विद्यापीठाचे नाव आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर असे होईल. या विद्यापीठासमोर नमूद जिल्ह्यांच्या सूचित देखिल औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद ऐवजी धाराशिव असा बदल करण्यात येईल.
नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, नवीन महाविद्यालये, अतिरिक्त तुकड्या सुरु करण्यासाठी आता पूर्वीच्या तारखेत बदल करण्यात येऊन १५ नोव्हेंबर २०२३ पूर्वी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडे विहित नमुन्यात अर्ज करण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये

सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करून १९ नियमित पदे व ५ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण १ कोटी ५० लाख ६८ हजार २५६ इतका खर्च येईल. या नव्या न्यायालयात पलूस, विटा, कडेगाव, आटपाडी या तालुक्यातील १ हजार ९१३ प्रकरणे वर्ग होतील. सध्या विटा येथे २ दिवाणी न्यायालये (वरिष्ठ स्तर) व ३ दिवाणी न्यायालये (कनिष्ठ स्तर) कार्यरत आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यात राहाता येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरु करण्यात येईल. १९ नियमित पदे व ६ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण २ कोटी १३ लाख ७६ हजार ४२४ इतका खर्च येईल.
कोपरगाव न्यायालयाकडून या न्यायालयात एकूण १३३६ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत. राहाता न्यायालयाच्या क्षेत्रात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
………….

पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमिनीचे देखील वाटप होणार

पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन देखील वाटप करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ सुधारणा अधिनियम २०१२ मधील मार्गदर्शक सूचना ९.३ मध्ये संदर्भ क्र.२ अन्वये खंडकरी शेतकऱ्यास १ एकर पेक्षा कमी क्षेत्र परत करावे लागत असल्यास असे क्षेत्र परत करण्यात येऊ नये अशी सुधारणा करण्यात आली होती. मात्र, माजी खंडकरी शेतकरी यांच्याकडून सातत्याने होणारी मागणी लक्षात घेता १ एकरापेक्षा कमी क्षेत्र देय असल्यास देखील त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ अन्वये निश्चित केलेले किमान प्रमाणभूत क्षेत्राचे उल्लंघन न करता शेतकऱ्यास देय क्षेत्र वाटप करावे असे ठरले.
—–०—–