Breaking News

शेती महामंडळाच्या जमिनीबाबत आणि मुद्रांक शुल्काबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत हे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बैठक

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची तारीख जसजशी जवळजवळ येत चालली आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह त्यांच्या गटाच्या आमदार अपात्रतेची सुनावणीची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंतिम तारीख जसजशी जवळ जवळ येत आहे. तसतशी राज्य मंत्रिमंडळाकडून महत्वाच्या विषयावर निर्णय घेत लोकोपयोगी निर्णय घेण्यात येत असल्याचा सपाटाच विद्यमान राज्य मंत्रिमंडळाकडून सुरु आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या शेती महामंडळाच्या जमिनीबाबत काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. तसेच राज्याच्या तिजोरीत महसूलाची वाढ करण्याच्या अनुषंगानेही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय अन्य निर्णय खालीलप्रमाणे

औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन

औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन व अन्य बाबी लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मे २०२३ रोजी आदेश देऊन या न्याचिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन देण्यास सांगितले होते. १ जानेवारी २०१६ पासून वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित निवृत्ती वेतन लागू करण्यात येईल. या अधिकाऱ्यांना थकबाकी देण्यासाठी ४ कोटी १० लाख ६३ हजार ९२६ तर मासिक खर्चापोटी ६ लाख ४९ हजार ८१० इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

राहाता, कोपरगाव येथील शेती महामंडळाची जमीन नवीन औद्योगिक वसाहतीसाठी

अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील मौजे सावळीविहीर बु. व मौजे सावळीविहीर खु. आणि कोपरगाव तालुक्यातील मौजे चांदेकसारे येथील लक्ष्मीवाडी मळ्यातील शेती महामंडळाची २०३.४६ हे. आर जमीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याकरीता नवीन औद्योगिक वसाहत विकसित करण्याकरीता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास विनामुल्य हस्तांतरीत करावी किंवा प्रचलित मुल्यानुसार संपुर्ण रक्कम आकारण्यात यावी याबाबत महसूल मंत्री, उद्योग मंत्री आणि मुख्य सचिव हे निर्णय घेतील. तसेच या औद्योगिक क्षेत्रास ग्रूप ड प्लस औद्योगिक क्षेत्राचा दर्जा देण्याबाबत उद्योग विभागाने नियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

——०—–

महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करणार

महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केवळ शासनमान्य मुद्रांक विक्रेत्यांकडून किंवा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या यंत्रणेमार्फत विक्री केलेल्या कोणत्याही रकमेच्या मुद्रांक पेपरसाठी ही सूट मिळेल.

१ जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीतील निष्पादित केलेले परंतु, नोंदणीस दाखल केलेले किंवा न केलेल्या दस्ताबाबत महसूली पात्र संपूर्ण मुद्रांक शुल्क आणि त्यावर दंडामध्ये या अभय योजनेत सूट देण्यात येईल. ही अभय योजना १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ आणि १ फेब्रुवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ अशा २ टप्प्यात योजना राबविण्यात येईल.

—–०—–

खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा

शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणा कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 मधील कलम 28-1 अअ (3) अन्वये माजी पात्र खंडकऱ्यांना अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीचा भोगवटादार वर्ग-1 करण्यासाठी, राज्यशासनाला शेती महामंडळाकडील गावाच्या गावठाण हद्दीपासुन ५ किलोमिटरच्या परिसरातील जमिनीबाबत शासकीय, निमशासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.

तसेच या अधिनियमाच्या कलम २९ च्या पहिल्या परंतुकामध्ये शर्तभंगासाठी जमिनीच्या चालु बाजारदर मुल्याच्या ५०% ऐवजी ७५% रक्कम विनिर्दिष्ट करणे, कलम २७ खाली वाटप केलेल्या सिलिंग जमिनीकरीता वाटपाच्या १० वर्षानंतर शर्तभंग असल्यास नियमानुकुल केल्यानंतर व रुपांतरण अधिमुल्य भरल्यानंतर वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करणे, तसेच अधिनियमातील शास्तीबाबतचे कलम ४०अ व्यपगत करणे यासाठी सुधारणा करण्यात येईल.

 

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

रमेश चेन्नीथला यांची स्पष्टोक्ती, ‘वंचित’शी चर्चेची जबाबदारी पटोले, थोरात, चव्हाणांवर

लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा जास्तीत जास्त जागांवर विजय व्हावा यासाठी सर्व घटक पक्षांनी एकत्रित निवडणुका …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *