Breaking News

सूतगिरण्यांच्या कर्जाचे व्याज राज्य सरकार भरणार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालविण्यासाठी पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासनाने भरण्याची योजना सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विशेष म्हणजे भाजपाचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री पदी असताना दिवाळखोरीत आणि तोट्यात चालणाऱ्या सूत गिरण्याच्या नव्या कर्जाला व जून्या कर्जाला कोणत्याही स्वरूपाची थकहामी द्यायची नाही असा निर्णय घेतला होता. मात्र आता अजित पवार हे सोबत आल्यापासून सातत्याने सहकार चळवळीला पूरक असे निर्णयाला देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मान्यता देण्यात येत आहे.

सहकारी सूतगिरण्यांसाठी वित्तीय संस्थांकडून व राष्ट्रीय सहकारी विकास मंहामंडळकडून प्रति चाती ३ हजार रुपये प्रमाणे घेतलेल्या कर्जावरील व्याज शासनामार्फत देणारी योजना ११ जानेवारी २०१७ रोजी लागू करण्यात आली होती. या योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करून ती पुढील पाच वर्षे सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून पुढील एक वर्षापर्यंत ज्या सहकारी सूतगिरण्या ५ वर्ष मध्यम मुदतीचे नवीन कर्जाची उचल करतील त्याच सहकारी सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र राहतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहकारी सूतगिरण्यांनी ५ वर्षे कालावधीचे मध्यम मुदतीचे कर्ज वित्तीय संस्थेकडून, महामंडळाकडून घ्यावे. या योजनेचा लाभ केवळ या निर्णयानंतर पुढील एक वर्षापर्यंत कर्ज उचल करणाऱ्या सहकारी सूतगिरण्यांना लागू राहील.

हे कर्ज केवळ ५ वर्ष मुदतीसाठी घेतलेले मुदत कर्ज प्रकारचे रेडयुसिंग बॅलन्स मेथड नुसार असावे. इतर प्रकारचे कर्ज जसे – कॅश क्रेडीट, माल तारण कॅश क्रेडीट, बुलेट परतफेड प्रकारचे कर्ज (कर्जाच्या मुद्यलाची परतफेड कर्ज अवधीनंतर ठोक एक रक्कमी करणे), पुनर्गठन कर्ज, इ. प्रकारचे कर्ज तसेच मंथली कंपाऊडींग बेसिस वर आधारित असलेले कर्ज या योजनेकरिता पात्र राहणार नाही. ११ जानेवारी २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या योजनेचा लाभ ज्या २९ सहकारी सूतगिरण्या सध्या घेत आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम घेतलेल्या संपूर्ण कर्जाची परतफेड करून संपूर्ण मुद्यल रक्कम व्याजासह परतफेड केल्याचे संबंधीत बँकेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच या सूतगिरण्या सुधारित योजनेसाठी पात्र ठरतील.

ज्या सहकारी सूतगिरण्या प्रस्तूत योजनेचा लाभ घेतील त्या सूतगिरण्यांनी रेडयुसिंग बॅलन्स मेथड नुसार दरवर्षी ५ समान हप्त्यात मुद्दलाची परतफेड करणे आवश्यक असेल. तसेच सूतगिरण्यांनी मुद्दल रक्कमेच्या परतफेडीचा हप्ता नियोजित वेळेत केला नाही तर या सूतगिरण्या या योजनेचा लाभ आपोआप घेण्यास अपात्र ठरतील. योजनेचा लाभ घेण्याऱ्या अंशत: उत्पादनाखालील सूतगिरण्यांनी पुढील २ वर्षामध्ये सूतगिरणी प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने उत्पादनाखाली आणावा, असे न करणाऱ्या सहकारी सूतगिरण्यांना सदर योजनेचा लाभ दोन वर्षानंतर देणे बंद करण्यात येईल.

ज्या सहकारी सूतगिरण्या त्यांच्या संचालक मंडळामार्फत चालविल्या जात आहेत केवळ अशाच सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र राहतील. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता संबंधित सूतगिरणीच्या अध्यक्षांनी सूतगिरणी संचालक मंडळामार्फत चालविण्यात येत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक राहील.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती, जयंत पाटील कोणाच्या संपर्कात माहित नाही

पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेल्या गॅरेटीवर तसेच आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाला सर्व स्तरातून साथ मिळत असल्याने अनेक …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *