Breaking News

पंतप्रधान म्हणाले, देशाच्या अमृत काळामध्ये विधिमंडळ आणि पीठासीन अधिकारी…

देशाच्या अमृत काळामध्ये जी उद्दिष्टे ठरवले आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक राज्य सरकार आणि विधिमंडळाची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. तर देशातील विधानमंडळे जनतेच्या प्रति उत्तरदायी असून भारतीय लोकशाही जगासाठी मार्गदर्शक आहे असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गौरवोद्गार काढले.

विधानसभेत ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेचे मान्यवरांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले. यावेळी दृकश्राव्यव्दारे (ऑनलाईन) पंतप्रधान मोदी यांनी या परिषेदेला संबोधित करुन शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मा.आमदार, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधिमंडळांचे पीठासीन अधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, देशाची प्रगती तेव्हाच होईल, जेव्हा प्रत्येक राज्य प्रगती करेल. त्यासाठी विधिमंडळातील सर्व घटकांनी लक्ष्य निश्चित करू सामाजिक हित जोपासत सकारात्मक भावनेने कार्य करावे. सन २०२१ मध्ये एक राष्ट्र, एक विधानमंच यावर मी विधान केल होत. संसद आणि राज्ये विधानमंडळे आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून यावर काम करीत आहेत हे ऐकून आनंद होत आहे. एक काळ असा होता की, जेव्हा सभागृहातील कोणत्याही सदस्यांनी शिष्टाचाराचे उल्लंघन केले तर त्याच्यांवर कारवाई केली जायची आता सदस्यांना पाठिंबा मिळतो ही परिस्थिती संसद असो वा विधानसभा यासाठी चांगली नाही.

भारताच्या ७५ व्या प्रजासत्ताक दिनानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही परिषद होत आहे. राज्यघटनेला ७५वर्षे पूर्ण होत आहेत. मी देशवासियांच्या वतीने संविधान सभेच्या सर्व सदस्यांचे आदरपूर्वक स्वागत करतो. गेल्या वर्षी संसदेने ‘नारीशक्ती वंदन कायद्या’ला मंजुरी दिली. अशा विषयांवरही या परिषदेत चर्चा व्हायला हवी. देशातील जनता प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे जागरूकतेने परीक्षण आणि विश्लेषण करत आहे. त्यामुळे या परिषदेतील चर्चा उपयुक्त ठरेल. असा विश्वासही पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केला.

देशातील विधानमंडळे जनतेच्या प्रति उत्तरदायी : भारतीय लोकशाही मार्गदर्शक-लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला

देशातील विधानमंडळे जनतेच्या प्रति उत्तरदायी असून भारतीय लोकशाही जगासाठी मार्गदर्शक आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्व राज्यातील विधिमंडळाच्यावतीने नवे कायदे बनवण्यासाठी, विधीमंडळ कामकाजात पारदर्शकता आणि लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमता वाढण्यासाठी या परिषदेत विचारमंथन होईल, महाराष्ट्राच्या पावन भूमीवर ही परिषद होत आहे. महाराष्ट्र भूमी ही शौर्य, वीरता, अध्यात्मिक, सामाजिक परिवर्तनाची, स्वातंत्र्य चळवळीची आणि क्रांतिकारी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाच्या उच्चारणाने देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला अभिमान वाटतो. या भूमीने अनेक सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत सहभाग घेतला आणि स्वातंत्र्य चळवळीला दिशा दिली आहे.

विधिमंडळाच्या माध्यमातून कायदे तयार झाल्यामुळे नागरिकांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल झाले आहेत. लोकप्रतिनिधी जनतेतून निवडून येतात त्यांच्यावर एक जबाबदारी असते. संसदीय विषयावर जी चर्चा या परिषदेत होईल, त्यामुळे विधान मंडळावर जनतेचा विश्वास आणि विधान मंडळाच्या माध्यमातून जनतेच्या अपेक्षा, आकांक्षा पूर्ण करणे. देशातील जास्तीत जास्त विधानमंडळाचे कामकाज पेपरलेस करणे हा उद्देश आहे असेही बिर्ला यांनी सांगितले.

संसदीय लोकशाहीवरचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी परिषदेचे आयोजन
– विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद पहिल्यांदा सन १९२१ मध्ये संसदीय कायदेमंडळ बनले तेव्हा झाली. १९५० पर्यंत फक्त दिल्ली आणि शिमला मध्ये ही परिषद होत असे. लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष दादासाहेब मावळणकर यांनी देशातील प्रत्येक राज्यात ही परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. संसदीय लोकशाहीवर जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने प्रभावशाली प्रयत्न कशा प्रकारे करता येतील यावर या परिषदे विचारमंथन होणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले. या परिषदेतील चर्चेअंती राज्यात उत्तम संसदीय कार्य पद्धती राबविण्यासाठी प्रयत्न होतील अशी आशा व्यक्त केली.

सामान्य जनता आपल्या समस्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषदेत मांडत असते. त्यामुळे लोकशाहीच्या संस्था उत्तमरित्या चालविणे हे अनिवार्य आहे. संविधानाने सरकार, विधानमंडळ आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ दिले आहेत. यांचे कामकाज पारदर्शक आणि योग्यरीत्या चालणे म्हणजे लोकशाही मजबूत करणे होय, असे सांगून देशातील सर्व राज्यातील विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापती, आणि सचिवांचे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी स्वागत केले आणि उपस्थितीसाठी आभार मानले.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल, … सरकार निवडणुकांची वाट पाहतेय का?

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी पूर्वीच्या घोषणेप्रमाणे ३१ मार्चपर्यंत कायम ठेवली आहे. ८ डिसेंबर २०२३ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *