आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा मंजूर, कामगार कायद्यात होणार सुधारणा राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

देवेंद्र फडणवीस सरकारचे लाडके महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता आशुतोष कुंभकोणी यांच्या ठिकाणी अँड. विरेंद्र सराफ यांची महाधिवक्ता पदी नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरु झाली आहे. सराफ हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जवळचे मानले जात आहेत.

कुंभकोणी यांची ७ जून २०१७ रोजी राज्याचे महाअधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ७ डिसेंबर २०१९ रोजी त्यांना तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने या पदावर कायम ठेवले. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या विविध प्रश्नी न्यायालयीन लढाईत पराभव झाला होता. त्यावेळी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना जबाबदार धरण्यात येत होते.

तत्कालीन मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतर १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाने कुंभकोणी यांच्या राजीनाम्यावरील निर्णय ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत तात्पुरता स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

—–०——

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार कालबाह्य तरतुदी काढणार

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा व  कालबाह्य तरतुदी काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वाढीव दंडाची तरतूद यात करण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

देशात रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांकरिता अनुकूल वातावरण आवश्यक आहे. याकरिता केंद्र सरकारने कायदे व नियम सुलभ व्हावेत यासाठी याकरिता पावले टाकली आहेत.  व्यवसायाचे सुलभीकरण हा त्याचाच एक भाग आहे. या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत व्यवसायावरील नियामक अनुपालनाचे ओझे कमी करण्यावर व दंडाची रक्कम वाढविण्यावर चर्चा झाली. राज्य शासनाने, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची एक समिती या संदर्भात नेमली होती.

यानुसार पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 मधील कलम 104 व 106 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, 1983 मधील  कलम 10 (1) व 10 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली:  महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार (नोकरीचे नियमन व  कल्याण) अधिनियम, 1969, च्या कलम 3(3), कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास तसेच कलम 27-1अ नव्याने समाविष्ट कऱण्यास मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1981 च्या कलम 3(3), कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास व कलम 27 अ नव्याने समाविष्ट कऱण्यास आणि महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, 1953 मधील कलम 17 अ व ब मध्ये सुधारणा करण्यास तसेच कलम 17 क नव्याने समाविष्ट कऱण्यास मान्यता देण्यात आली.