जनसहभागामुळे महाराष्ट्र राज्य हागणदरी मुक्त

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
राज्य शासनाचा पुढाकार व जनतेच्या सक्रीय सहभागामुळे महाराष्ट्रातील शहरी व ग्रामीणक्षेत्र पूर्णपणे हागणदारी मुक्त झाल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्ली येथे आयोजित महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता परिषदेत केले. २०१९ अखेर राज्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येकाला घर व स्वच्छ पिण्याचे पाणी देण्याचे उदिष्ट्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाच्यावतीने येथील प्रवासी भारतीय केंद्रात आयोजित चार दिवसीय महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता परिषदेत ‘ स्वच्छ भारत अभियान व शाश्वत विकास’ या विषयावर फडणवीस बोलत होते. केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री उमा भारती, युनीसेफच्या कार्यकारी संचालक हेनरियेत्ता फोर यावेळी मंचावर उपस्थित होत्या. फडणवीस म्हणाले, उत्तर प्रदेश नंतर लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे राज्य आहे. मात्र, पुरोगामी व औद्योगिकदृष्टया विकसित राज्यापुढे स्वच्छतेचे मोठे आव्हान होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियानासाठी’ देशवासियांना आवाहन केले.
महाराष्ट्रानेही या अभियानात सक्रीय सहभाग घेतला. राज्यात स्वातंत्र्यानंतर वर्ष २०१४ पर्यंत एकूण ५० लाख शौचलये होती व स्वच्छता कार्यक्रमाची व्याप्ती ४५ टक्के होती. गेल्या तीन वर्षात ६० लाख शौचालये बांधण्यात आली व ५५ टक्क्यांनी या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढून आज ही व्याप्ती १०० टक्के झाली आहे. राज्यातील ग्रामीण व शहरी भाग पूर्णपणे हागणदारी मुक्त झाला आहे. राज्य शासनाने आखलेला कार्यक्रम व त्यात जनतेने दिलेल्या सहभागामुळेच हे शक्य होऊ शकले. यासाठी राज्याने ३ वर्षाचा कार्यक्रम आखला होता. जनजागृतीसाठी शासकीय यंत्रणा कामाला लागली व लोकप्रतिनिधींनीही पुढाकार घेतला. जनजागृतीसाठी ‘गुडमॉर्निंग स्क्व्याड’ सारखे उपक्रम राबविण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वच्छतेबाबत केलेल्या उत्तम कामगिरीसाठी ४० कोटींचे पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पहिल्या शंभरात महाराष्ट्रातील २८ शहरे स्वच्छ
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाने स्वच्छता अभियानात सहभाग घेतला व स्वच्छतेच्या सवयी अंगी बाणल्या. तसेच शौचालयाचा वापर करण्यासही सुरुवात केली. एकंदरित जनसहभागामुळे हा कार्यक्रम यशस्वी झाला, म्हणूनच स्वच्छ सर्वेक्षणात देशातील १०० शहारांच्या यादीत महाराष्ट्रातील २८ शहरांचा समावेश असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. स्वच्छता कार्यक्रमाच्या यशानंतर आता राज्यात प्रत्येकाला स्वच्छ पेयजल मिळावे यासाठी राज्य शासनाने कार्यक्रम हाती घेतला आहे. तसेच घन व द्रव कचरा व्यवस्थापनाच्या दिशेने राज्यभर व्यापक अभियान राबविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नरत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. स्वच्छता कार्यक्रमाच्या यशस्वितेनंतर आता महाराष्ट्रात सर्वांना राहण्यासाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने पाऊले उचलण्यात आली आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत ग्रामीण भागात ४ लाख घरे बांधण्यात आली. सध्या ६ लाख घरे बांधण्यास केंद्राकडे मंजुरीसाठी प्रयत्न सुरु असून पुढील वर्षी २ लाख घरे बांधण्यास मंजुरी घेऊन डिसेंबर २०१९ पर्यंत १२ लाख घरे बांधण्यात येतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.