राफेलमधील चाेरीच्या कागदपत्रांची संरक्षण मंत्रालयाकडून चौकशी माहिती अधिकारात मंत्रालयाची स्पष्टोक्ती

मुंबईः प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयात राफेल खरेदी कराराच्या कागदपत्रांवरून मोदी सरकारकडून वेगवेगळे दावे करण्यात येत आहेत. तसेच याप्रकरणातील कागदपत्रे चोरीस गेल्याचा दावा केला करण्यात आला होता. या चोरीस गेलेल्या कागदपत्र प्रकरणाची संरक्षण मंत्रालयाकडून अंतर्गत चौकशी सुरु असल्याची माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली.
माहिती अधिकारातंर्गत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना संरक्षण मंत्रालयकडून सांगण्यात आले की, वर्गीकरण केलेली माहितीचे सार्वजनिक प्रकटीकरण आणि सुरक्षा सूचनेच्या नियमावलीचे झालेल्या उल्लंघनाची संरक्षण मंत्रालय ( सुरक्षा कार्यालय ) तर्फे अंतर्गत चौकशी सुरु केली आहे.
यासंदर्भात आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी संरक्षण मंत्रालयकडे अर्ज सादर करत या कराराची नस्ती मागत या नस्तीतील कागदपत्रे केव्हा चोरीला गेली याची कल्पना केव्हा आली? दुसरा प्रश्न होता की रक्षा मंत्रालयाच्या अधिका-यांनी केव्हा कार्यवाही केली? तिसऱ्या प्रश्नात सरळ विचारले की याची माहिती पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्र्यांना दिली गेली होती का? त्यानंतर पंतप्रधान आणि मंत्र्यांनी कोणती कार्यवाही केली? चौथा महत्वाचा प्रश्न होता की या प्रकरणाची पोलिसांत तक्रार केली होती का? एफआयआर आणि तक्रारीची प्रत गलगली यांनी मागितली.
त्यावर 8 मार्च 2019 च्या आरटीआय अर्जावर रक्षा मंत्रालयाच्या वायु अधिग्रहण विभागाचे उप सचिव सुशील कुमार यांनी 2 शब्दात उत्तर दिले की वर्गीकरण केलेली माहितीचे सार्वजनिक प्रकटीकरण आणि सुरक्षा सूचनेच्या नियमावलीचे झालेल्या उल्लंघनाची रक्षा मंत्रालय ( सुरक्षा कार्यालय ) तर्फे अंतर्गत चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.
याबाबत आरटीआय कार्यकर्त्ये अनिल गलगली म्हणाले की, हे हाय प्रोफाइल प्रकरण असल्यामुळे मोदी सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळे दावे तर केले गेले. मग माहिती देण्यात संकोच करणे गैर आहे. मोदी सरकार या प्रकरणांची संबंधित माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला सहज देऊ शकते. मग या माहितीस सार्वजनिक केलेच पाहिजे जेणेकरुन राफेल करार आणि त्याबाबतीत कागदपत्रांवर जनता स्वतःच निर्णय घेऊ शकेल.