Marathi e-Batmya
नवी दिल्लीः प्रतिनिधी
राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धक्का दिला असून त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने राफेल करारातील पुराव्याच्या कागदपत्रांना घेतलेला आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.
फ्रान्ससमवेत करण्यात आलेल्या राफेल कराराच्या निकालाची फेरतपासणी करण्यासाठी ज्या दस्तऐवजावर विशेषाधिकारी असे नमूद केले आहे. त्यावर अवलंबून राहता येणं शक्य होणार नाही अशी प्राथमिक हरकत केंद्र सरकारने घेतली होती. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रं मान्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. महत्त्वाचं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिकेत ‘लीक कागदपत्रांचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे.
तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जी नवी कागदपत्रं समोर आली आहेत त्यांच्या आधारे याचिकांची सुनावणी केली जाईल असं स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर रोजी राफेल कराराविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. यानंतर केंद्र सरकारने हा आपला विजय असल्याचं सांगत सुटकेचा निश्वास सोडला होता. राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नसून हा करार देशासाठी आवश्यक असल्याचं मत खंडपीठानं नमूद केलं होतं. यामुळे विरोधकांना मात्र मोठा झटका बसला होता.
सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय तारखा निश्चित करणार असून ही कागदपंत्र गोपनीय असल्याचं सांगत केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदवला होता. द हिंदू वृत्तपत्रात छापण्यात आलेल्या कागदत्रांना केंद्राने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून असंवेदनशील असल्याचं सांगत या कागदपत्रांची बेकायदेशीरपणे फोटोकॉपी करण्यात आल्याचा दावा केला होता.
राफेल करार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला क्लीन चिट दिल्यानंतर माजी मंत्री यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी यांच्यासह प्रसिद्ध विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी याचिका केली होती. केंद्र सरकारने ज्या कागदपत्रांच्या आधारे निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली जात आहे ती ग्राह्य धरली जाऊ नयेत अशी मागणी केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली आहे. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने तीन कागदपत्रं ग्राह्य धरली जाऊ शकतात असं सांगितलं आहे. यामुळे मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
