Marathi e-Batmya
राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या कुपोषणाचा प्रश्न अतिशय गंभीर असून आदिवासी विभागात बालमृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. आदिवासी समाजातील दारिद्र्य आणि शासकीय यंत्रणातील समन्वयाचा अभाव ही याची प्रमुख कारणे असून या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही, अतिशय असंवेदनशीलतेने हा प्रश्न हाताळत असल्याची घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारवर केली.
आदिवासी विभागातील कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी आदिवासी भागात ‘मनरेगा’च्या कालावधीत वाढ करावी तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आदिवासी महिलांनासुध्दा तीन महिन्याची प्रसुती आणि बालसंगोपन रजा देऊन या कालावधीत तिला रोजगाराचे वेतन अदा करण्यात यावे अशी आग्रही मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.
राज्यातील आदिवासी बाधवांच्या कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या विषयावर विधानसभा सभागृहात महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०१ अन्वये अल्पकालीन चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारला धारेवर धरले.
आदिवासी बांधव धरतीला आपली आई मानतात. ते निसर्गपूजक असून निसर्गालाच आपला देव मानतात. वर्षानुवर्षे निसर्गाशी एकरुप होऊन जगण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या निसर्गपुत्रांवर आज कुपोषणाची वेळ आली आहे. राज्यातील आदिवासी भागात बालमृत्यूच प्रमाण मोठं आहे, मात्र सरकार यावर गंभीर नाही. आदिवासी क्षेत्रातील बालमृत्यू आणि कुपोषणाच्या वास्तवाला मान्यच करत नाही. याची जबर किंमत आपल्या राज्यातल्या आदिवासी बांधवांना भोगावी लागणार आहे. राज्यातील मेळघाटात १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट २०२२ या अवघ्या एका महिन्याच्या कालावधीत १८ बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू झाला आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे, आपल्या सर्वांसाठी लाजीरवाणी सुध्दा आहे. या बालमृत्यूंच्या घटनेबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून अत्यंत कडक भाषेत ताशेरे सुध्दा ओढले आहेत याची आठवणही त्यांनी करुन दिली.
आदिवासी बांधवांचे आरोग्याचे, कुपोषित बालकांचे, पिण्याच्या पाण्याचे, शिक्षणाचे, रोजगाराचे प्रश्न फार गंभीर आहेत. दारिद्रय आणि शासनाच्या विविध विभागातील यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव हे त्याचे प्रमुख कारण आहे असेही ते म्हणाले.
आदिवासी विभागात कार्यरत असणारे वैद्यकीय अधिकारी कामाच्या ठिकाणी हजरच रहात नाहीत. मेळघाटसारख्या भागात गेल्या काही महिन्यापासून स्त्रीरोग व बालरोग तज्ज्ञ उपलब्ध नाहीत अशी गंभीर परिस्थिती आहे. आदिवासींसाठी असणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीकडे कोणाचे लक्षच नाही. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचतच नाहीत. सकस प्रोटीनयुक्त आहाराचा अभाव, दोन मुलांच्या मधीत कमी अंतर, गरोदरपणात महिलांची योग्य काळजी घेतली न जाणे ही प्रमुख कारणे आहेत. आदिवासीमधील कुपोषण दूर करण्यासाठी त्यांच्या आहारात स्थानिक असणाऱ्या ‘कुटकी’, ‘कोदो’, ‘सावा’ सारख्या भरड धान्याचा समावेश करण्याची गरज आहे. त्यासाठी ही स्थानिक भरडधान्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीव्दारे आदिवासी बांधवांना उपलब्ध करुन देण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
मेळघाटासह राज्यातील अदिवासी बहुल भागात बालविवाह ही एक मोठी समस्या आहे. त्यासाठी प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे. आदिवासी विभागात कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी आदिवासी भागात ‘मनरेगा’च्या कालावधीत वाढ करावी, तसेच ज्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रसुती आणि बालसंगोपन रजा मिळते त्याच धरतीवर ‘मनरेगा’मध्ये आदिवासी महिलांना रजेची तरतुद करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
