धाडीनंतर मनिष सिसोदीया यांचा सवाल, मोदीजी तो पूल पाच दिवसात कसा वाहून गेला? गुजरातमधील घोटाळ्यावरून साधला निशाणा

दिल्लीतील आपच्या सरकारमधील उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदीया यांच्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने द न्युयॉर्क टाईम्स या वर्तमान पत्राच्या पहिल्या पानावर फोटोसकट बातमी प्रसिध्द झाली. त्यानंतर मनिष सिसोदीया यांच्या घरावर दिल्ली सरकारच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या धोरणात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याच्या संशयावरून धाडी टाकण्यात आल्या. तसेच इतर १३ ठिकाणीही धाडी टाकण्यात आल्या. त्यावरून काल भाजपा आणि आपमध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्यानंतर आज उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया यांनी भाजपाबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधत प्रश्नांची सरबती केली.

आज आपच्यावतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत मनीष सिसोदीया म्हणाले, ही छापेमारी भ्रष्टाराविरोधात नव्हती तर अरविंद केजरीवाल यांचा वाढता जनाधार आणि त्यांच्या राजकारणातील उदयाला थांबवण्यासाठी होती, असा आरोप करत ते पुढे म्हणाले,

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भ्रष्टाचाराची चिंता नाही. तसे असते तर गुजरातमधील बनावट दारू प्रकरण तसेच अन्य घोटाळ्यांची ईडी आणि सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात आली असती. मोदींना भ्रष्टाचाराची काळजी असती तर त्यांनीच उद्घाटन केलला पूल पाच दिवसांच्या आत वाहून कसा गेला? याची चौकशी केली असती अशी टीका केली.

केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल यांच्या वाढत्या जनाधारामुळे चिंतेत आहे. जनतेला बदल हवा आहे. पंजाबमध्ये हे दिसून आले आहे असा निशाणाही त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर साधला.

जनतेने त्यांना विरोधकांची सत्ता उलथवून लावण्यासाठी निवडून दिलेले नाही, असे म्हणत महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यात काय झाले, याची सर्वांनाच माहिती आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात चांगले काम करत आहेत. याचीच चिंता मोदी यांना लागली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींना पर्याय म्हणून कोण असेल असे विचारले जात आहे. मी यावेळी जाहीर करतो की या निवडणुकीत मोदींना अरविंद केजरीवाल पर्याय असतील असेही त्यांनी यावेळी जाहिर केले.

सीबीआयने सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी छापेमारी केल्यानंतर त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेच्या आरोपांमध्ये सिसोदिया यांना मुख्य आरोपी करण्यात आले आहे. सिसोदिया यांनी गुन्हेगारी कट आणि खात्यांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोपही सीबीआयने ठेवला आहे. सीबीआयनं दाखल केलेल्या एएफआयरमध्ये काही दारू कंपन्यांचाही समावेश आहे. त्यासोबत १५ जणांविरोधात आणि काही अज्ञात लोकांविरोधात सीबीआयनं गुन्हा दाखल केला आहे. दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या विरोधात तपास करण्याची शिफारस नायब राज्यपालांनी केली होती.