लाभाच्या योजनांसाठी दोन अपत्यांची अट कायम करा  खा. डॉ. अनिल बोंडे यांनी राज्यसभेतून सरकारकडे मागणी

केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येणार्‍या गरीब कल्याण योजनेसह अन्य सर्व लाभाच्या योजनांसाठी इतर सगळ्या अटींसह दोन अपत्यांची अट (अपवाद दुसर्‍यावेळी झालेले जुळे अपत्य) त्यात ठेवण्यात यावी, अशी मागणी खा. डॉ. अनिल बोंडे यांनी राज्यसभेतून सरकारकडे केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब कल्याण योजना सुरू केली. या योजनेचे लाभार्थी ८० कोटी आहे. साडेचार कोटी कुटुंबांना घरे मिळाली आहे. कोट्यावधी कुटुंबांना शौचालये बांधून देण्यात आले आहे. आयुष्यमान योजनेसह अन्य योजनांचा लाभ जनतेला होत आहे. भारताची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. लोकसंख्येच्या नियंत्रणासाठी एका परिवारात दोन अपत्य असणे अपेक्षित आहे.

काही कुटुंबांमध्ये दोन पेक्षा जास्त अपत्य आहेत. काही ठिकाणी तर ही संख्या ५ ते १० च्या दरम्यान आहे. त्यासाठी काही बंधन नाही. लोकसंख्या नियंत्रणाचा विचारही केला जात नाही. राज्यसभेच्या सभागृहात खा. बोंडे यांनी उपरोक्त मुद्दा मांडला. अशा स्थितीत सर्व योजनांच्या पात्रतेसाठी दोन अपत्यांची अट (अपवाद दुसर्‍यावेळी झालेले जुळे अपत्य) ठेवणे आवश्यक आहे. धान्य देण्याच्या योजनेत कुटुंबातील प्रती व्यक्तीसाठी ५ किलो धान्य देण्यात येते. दोनपेक्षा जास्त अपत्य राहीले तर तेवढे जास्त धान्य द्यावे लागते. ही मुले मोठी झाली की त्यांचे वेगळे कुटुंब होते. कुटुंब जास्त झाले की प्रधानमंत्री आवास योजनेतून जास्त घरे बांधावी लागतात. हा एक प्रकारचा दोन अपत्यांना जन्म देणार्‍या सर्वसाधारण गरीब कुटुंबावर अन्यायच आहे.

अशावेळी जो संविधान मानतो आणि देशाच्या हितासाठी दोन अपत्यांना जन्म देतो त्यांना कमी लाभ मिळतो. त्यामुळे दोन अपत्याचे कुटुंब असणार्‍यांनाच लाभाच्या योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात यावे. त्याने गरीब कल्याणाचे व लोकसंख्या नियंत्रणाचे देशहिताचे काम खर्‍या अर्थाने होणार असल्याचे खा. बोंडे यांनी स्पष्ट केले. सभागृहातल्या सर्व सदस्यांनी माझ्या या मागणीचे समर्थन करावे, अशी विनंती देखील त्यांनी केली. केंद्र सरकार उपरोक्त मागणीवर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.

About Mangesh

Check Also

हर्षवर्धन सपकाळ यांची माहिती, मनसेसोबतच्या युतीसंदर्भात अद्याप कोणतीही चर्चा नाही नगरपालिका निवडणुकांसाठी काँग्रेसकडे ३५ हजार इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज; १२ तारखेच्या पार्लमेंटरी बोर्डाच्या बैठकीत निर्णय

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेबरोबर युती वा आघाडीसंदर्भात अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *