२०१४ साली संख्याबळाची माहिती न देताच फडणवीस सरकार स्थापन माहिती अधिकारात उघडकीस

मुंबईः प्रतिनिधी
गतवेळी अर्थात २०१४ साली विधानसभेच्या निवडणूका झाल्यानंतर राज्यात स्थापन करताना भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना संख्याबळाची कोणतीही माहिती दिली नव्हती. तरीही त्यांनी विधिमंडळात बहुमत सिध्द केल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली.
आज महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्यपाल विविध पक्षाकडे आमदारांची यादी आणि आकडेवारी मागत आहेत. पण वर्ष 2014 मध्ये राज्यात सरकार स्थापनेसाठी भाजपाकडून कोणत्याही संख्याबळाची माहिती राज्यपालांना दिली नव्हती. तसेच विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यासाठी आवाजी मतदान सारख्या संविधानी कायद्याचा अवलंब केल्याची माहिती राज्यपाल यांच्या सचिव कार्यालयाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना वर्ष 2014 रोजी दिलेल्या माहितीत दिली होती.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपालांकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने सरकार स्थापनेसाठी किती संख्याबळाचे समर्थन असल्याचे पत्र दिले, त्या पत्राची प्रत देण्याची मागणी केली होती. राज्यपालाच्या अवर सचिव (प्रशासन) व जन माहिती अधिकारी उज्वला दांडेकर यांनी दिनांक 28.10.2014 रोजी संध्याकाळी 6.40 वाजता प्राप्त झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राची प्रत दिली. देवेंद्र फडणवीस बरोबर एकनाथराव खडसे-पाटील, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार आणि पंकजा मुंडे-पालवे या भाजपा कोअर कमिटी सदस्याचे हस्ताक्षर असलेल्या पत्राची प्रत दिली. राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांना कळविण्यात आले की भारतीय जनता पार्टी ही या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकून विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष ठरला असल्याने राज्यपालांनी आपण आम्हाला सरकार स्थापन करण्याची संधी द्यावी.