Breaking News

मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा, स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली जनजाती सल्लागार परिषेदची बैठक

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबतलोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूदआदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करणे आदी विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

 मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवारविधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावितअन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह आदिवासी क्षेत्रातील खासदारआमदार उपस्थित होते.

राज्यासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून या आयोगाच्या अधिनियमाचा मसुदा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून तयार करून घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीत त्यास पुढील कार्यवाहीसाठी मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आदिवासी विभागासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी त्या आर्थिक वर्षात खर्च झाला नाही तर तो व्यपगत होतो. याविषयावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. विभागासाठी डिसेंबर अखेरपर्यंत संपूर्ण निधी वितरीत करायचा. अन्यत्र निधी वळवायचा नाही. आदिवासी क्षेत्रात होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता दर्जेदार असली पाहिजेरस्तेआश्रमशाळावसतिगृह यांची कामे दर्जेदार होण्यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न करावेत. त्यासाठी त्याभागातील खासदारआमदार यांनी सनियंत्रण करावेअसे सांगितले.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यातील ११ अतिसंवेदनशील प्रकल्प कार्यालयांमध्ये प्रकल्प अधिकारी पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची पूर्णवेळ नियुक्ती करण्याबाबत यावेळी चर्चा केली. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांना नियमित भेटी द्याव्यातअसे निर्देशही यावेळी दिले. यावेळी आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये तालुकास्तरावर प्रकल्प कार्यालयांची निर्मिती करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. राज्यातील आदिवासी तालुक्यांना आकांक्षित तालुके घोषित करण्याबाबत यावेळी निर्णय घेण्यात आला.

राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाबाबत यावेळी चर्चा झाली. राज्यात सध्या १३ जिल्हे अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित असून त्यातील २३ तालुके पूर्णत: ३६ अंशत: तालुके आहेत. अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावात नव्याने गावांचा समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पुनर्रचनेच्या प्रस्तावानुसार नव्याने गावे वाढणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यावर सर्व लोकप्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून आदिवासी विकास मंत्री यांनी अंतिम आराखडा तयार करण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. 

यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी सादरीकरण केले. आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी पुनर्रचनेबाबत सादरीकरण केले. बैठकीस खासदार राजेंद्र गावितअशोक नेतेआमदार सर्वश्री राजकुमार पटेलदौलत दरोडाअशोक उईकेकिरण लहामटेआमश्या पाडवीराजेश पाडवीशिरीशकुमार नाईकदिलीप बोरसेकाशिराम पावरानितीन पवारकृष्णा गजबेशांताराम मोरेहिरामण खोसकरसंदीप दुर्वेसुनील भुसाराश्रीनिवास वनगाराजेश पाडवीडॉ. देवराम होळी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिवप्रधान सचिवसचिव उपस्थित होते.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

विजय वडेट्टीवार म्हणाले, सरकारच्या चहापानाला जाऊन त्यांच्या पापाचे वाटेकरी…

सरकारच्या आशिर्वादाने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण सुरू आहे. मराठा समाजाची, शेतकऱ्यांची सरकारने घोर फसवणूक केली आहे. विदर्भ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *