राज्यातील शिवसेनेच्या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर त्या संदर्भातील अंतिम निकाल देण्याचे सर्वाधिकार राज्य विधिमंडळाच्या अध्यक्षांना दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत आणि सोयीनुसार विधानसभा अध्यक्षांनी फक्त शिंदे गटाच्या ४० आमदारांच्या दाव्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित असताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या ५६ आमदारांना आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शिंदे गटाच्या ३९ आमदारांनी एकत्रितरित्या ६ हजार ५०० कागदपत्रांचे प्रतिज्ञा पत्र विधानसभा अध्यक्षांना सादर करण्यात आल्याची माहिती पुढे येत आहे.
इतक्या लांबलचक प्रतिज्ञापत्रावर अध्यक्ष काय निर्णय घेतात आणि यासाठी किती कालावधी लागेल याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपविण्यात आला आहे. योग्य कालावधीत ही निर्णय प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले. ही सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी यासाठी ठाकरे गट पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप सुनावणी घेतली नसली तरी विधानसभा अध्यक्षांनी मात्र सुनावणीची प्रक्रिया सुरू केली. ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांकडून पावसाळी अधिवेशनाच्या काळातच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आली. शिंदे गटाकडून यासाठी वेळ वाढवून मागण्यात आली होती. त्यानुसार शिंदे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. प्रत्येक आमदाराकडून साडेसहा हजार पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. आम्ही कसे अपात्र नाही हे आम्ही स्पष्ट केले आहे, असे शिवसेना प्रवक्ते संजय शिरसाट यांनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांची पक्ष प्रतोदपदाची निवड अवैध ठरवित तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि त्यांच्या कार्यालयाकडून निर्णय प्रक्रियेत दाखविण्यात आलेली गतीमानता यावर ताशेरे ओढले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विधानसभा अध्यक्ष काय सुनावणी घेतात? आणि ठाकरे गटाचे अपात्र ठरवितात कि शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरवितात यावर एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्री पद अवलंबून राहणार आहे. मात्र तत्पुर्वी भाजपाचे राज्यस्तरीय नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात जाहिर केल्याप्रमाणे एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री पदावर पुढील लोकसभेपर्यंत कायम राहणार याबाबत राज्यातील जनतेत उत्स्तुकता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, शिंदे गटाच्या आमदारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात
– आमचीच शिवसेना हा मूळ पक्ष आहे आणि पक्षात फूट नाही असा दावा करण्यात आलेला आहे.