Breaking News

जि प शाळांच्या इमारतींत अंगणवाडी खोल्या वापरण्याबाबत धोरण तयार करा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

राज्यातील अनेक अंगणवाड्या भाड्याने घेतलेल्या खोल्यांमध्ये चालविल्या जात आहेत. अंगणवाड्यांना स्वमालकीच्या इमारती असण्याबरोबरच वीज, पाणी आदी पायाभूत सुविधा दिल्या पाहिजेत. याअनुषंगाने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या बालकांसाठी वापरण्याबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीस महिला व बाल विकासमंत्री अदिती तटकरे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव शिवराज पाटील, महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका डॉ. इंदू जाखड, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी आदी वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील ग्रामीण भागात ९४ हजार ८८६ तर नागरी भागात १५ हजार ६०० अशा एकूण १ लाख १० हजार ४८ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी २१ हजार ९६९ अंगणवाड्या भाड्याच्या इमारतीत भरतात. तसेच इतर ९०६० अंगणवाड्या समाज मंदिर, वाचनालयाच्या इमारतीत भरतात. लहान मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळण्यासाठी त्यांना पुरेशी जागा व इतर सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या मुलांसाठी वापरता येऊ शकतात. त्यादृष्टीने ग्रामविकास विभागामार्फत धोरण तयार करावे. तसेच शहरांमधील अंगणवाड्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत निधी देण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी.

राज्य महिला आयोग, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांची कार्यालये सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. महिलांना आपल्या तक्रारी, निवेदने घेऊन येण्यास सोयीचे व्हावे, यासाठी सोयीच्या ठिकाणी कार्यालय उपलब्ध करून द्यावे. या दोन्ही आयोगांना प्रभावी काम करता यावे यासाठी मनुष्यबळ, स्वच्छतागृहे आदी बाबी देखील पुरविण्यात याव्यात. त्यासाठी लागणारा आवश्यक निधी त्यांना देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

मुंबईतील मानखुर्द व बोर्ला तसेच पुण्यातील हडपसर आणि येरवडा याठिकाणी महिला व बाल विकास विभागाच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. या जमिनींवर काही ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. ही अतिक्रमणे हटवून त्यांचा वापर विभागाच्या आवश्यक बाबींसाठी करण्याबाबतचा आराखडा सादर करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार पवार यांनी दिल्या.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल, … सरकार निवडणुकांची वाट पाहतेय का?

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी पूर्वीच्या घोषणेप्रमाणे ३१ मार्चपर्यंत कायम ठेवली आहे. ८ डिसेंबर २०२३ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *