राज्यातील अनेक अंगणवाड्या भाड्याने घेतलेल्या खोल्यांमध्ये चालविल्या जात आहेत. अंगणवाड्यांना स्वमालकीच्या इमारती असण्याबरोबरच वीज, पाणी आदी पायाभूत सुविधा दिल्या पाहिजेत. याअनुषंगाने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या बालकांसाठी वापरण्याबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री …
Read More »राज्य सरकारीसह राज्यातील ‘या’ विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन
काही दिवसांपू्र्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याना दिवाळीचा अग्रिम देण्याचा निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांना खुषखबर दिली. त्यानंतर आज राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आनंदात जावी याकरिता दिवाळीपूर्वीच कर्मचाऱ्यांना चालू महिन्याचे वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय राज्य सरकारीसह शिक्षक, जिल्हा परिषदा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी आणि अकृषी विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतनही दिवाळीपूर्वी देण्यात येणार …
Read More »शिंदे-फडणवीस सरकारने जिल्हा परिषदेतील संख्याही घटविली महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय फिरविला
शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमधील प्रमुख पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आग्रहाखातर जिल्हा परिषदांमधील सदस्य संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना आपली राजकिय ताकद वाढण्यास मदत होणार होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकार जाताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या …
Read More »आरोग्य विभागाशी संबंधित गट-क संवर्गातील १० हजार १२७ पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती
ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषदेतील आरोग्य सेवक, सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता व आरोग्य पर्यवेक्षक या ५ संवर्गातील एकूण १० हजार १२७ रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या पाच संवर्गातील पदे भरण्यासाठी मार्च २०१९ च्या जाहिरातीनुसार अर्ज प्राप्त झालेले असून यासंदर्भातील भरती प्रक्रिया जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या …
Read More »जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले हे अधिकार ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती
मुंबई : प्रतिनिधी सद्यस्थितीत कोरोनामुळे राज्यात सर्वत्र जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत खरेदी समिती तथा स्थायी समिती बैठकांवर निर्बंध आहेत. त्यामुळे स्थायी समिती आणि जिल्हा परिषद यांना असलेले खर्चाचे अधिकार केवळ कोरोना प्रतिबंधविषयक बाबींच्या खरेदीसाठी पुढील आदेश होईपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास …
Read More »