Breaking News

आदित्य ठाकरे यांचा सवाल, मुख्यमंत्र्यांच्या ७५ जणांच्या शिष्टमंडळाला परवानगी?

महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर राजवटीच्या दावोस शिष्टमंडळाबद्दल असं कळतंय की, घटनाबाह्य मुख्यमंत्री जवळपास ५० लोकांचा वैयक्तिक ताफा घेऊन दावोस ला जात आहेत. ह्यामध्ये अधिकारी, कर्मचारी आणि इतरही बरेच जण समाविष्ट आहेत. पती-पत्नी जास्तीत जास्त समजू शकतो, परंतु त्यांच्यापैकी काहींसाठी, त्यांच्या मुलांना देखील ही सुट्टी असल्याप्रमाणे सोबत घेतले जात आहे. जवळजवळ ७० लोक आहेत. किंवा कदाचित दौऱ्याच्या नावावर ही खरोखर सुट्टीच असेल असा खोचक टोलाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दावोस दौऱ्यावरून शिवसेना उबाठा गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी लगावला.

सध्या नेहमीप्रमाणे या वर्षीही दावोसला जागतिक आर्थिक परिषद होत आहे. या परिषदेला राज्य सरकारकडून जास्तीत जास्त १० लोकांचे शिष्टमंडळ जाते. मात्र यंदाचे दावोसच्या आर्थिक परिषदेला जाण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तब्बल ७० ते ७५ लोकांचे जंबो शिष्टमंडळ घेऊन जात असल्याची माहिती देण्यासाठी घटना बाह्य मुख्यमंत्र्यांच्या पदाच्या दुरुपयोगाची माहिती शिवसेना भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत आदित्य ठाकरे यांनी देताना वरील आरोप केला.

पुढे बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, असंही समजतंय की केवळ १० जणांनी शिष्टमंडळ म्हणून परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आवश्यक राजकीय मंजुरीची मागणी केली आहे, बाकीच्यांना ह्या स्विस सहलीसाठी सोबत नेले जात आहे, मंजुरीसाठी अर्जही न करता असा आरोप करत आदित्य ठाकरे म्हणाले की, ७५ लोकांच्या ह्या सुट्टीत सध्याचे १ खासदार, १ माजी खासदार (दोघंही दावोस समिटमध्ये काय करणार ही भूमिका स्पष्ट नाही), खाजगी संस्थामधील काही प्रचारक, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे सर्व PA, OSD, PS (जे विविध खात्यांवर दाखवले गेलेत), अनेक दलाल व डीलर्स आणि MMRDA कडून ४ तर MAHAPREIT आणि अन्य सरकारी मंडळांकडून ८ असा गरज नसताना लवाजमा मुख्यमंत्री घेऊन जात असल्याची टीकाही केली.

पुढे बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या कर्मचाऱ्यांची यादी २० ची आहे! एखाद्याचं सामान उचलणं किंवा काही शारीरिक कष्टाचं काम करणं किंवा फिरायला जाणं ह्याव्यतिरिक्त ५० लोक दावोसला जाऊन काय करतील? जिथे फक्त सामंजस्य करार होणार असतात. सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करताना फक्त सरकारचे प्रमुख आणि संबंधित अधिकारी आवश्यक असतात असेही निदर्शनास आणले.

आदित्य ठाकरे पुढे बोलताना म्हणाले की, राष्ट्रीय शिष्टमंडळही इतके मोठे नसते! याची आठवण करून देत केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने आणि केंद्रीय परराष्ट्र खाते ह्यांना ह्या घोळाची माहिती आहे का आणि ह्या ७०+ गटाला राजकीय मंजुरी देण्यात आली आहे का? असा सवाल करत सर्व ५० जणांना सामान्यत: राजकीय मंजुरीची आवश्यकता असते कारण ते महाराष्ट्र सरकारच्या औपचारिक एजन्सींचे प्रतिनिधित्व करतात आणि परिणामतः भारत सरकारच्याही! करत असतास असेही सांगितले.

काहींना जरी त्यांचा स्वत:चा प्रवासखर्च करायला लावला असला तरी, ते गाड्या, हॉटेल्स आणि जेवणाची जी बिलं करतील, ते करदात्यांचे पैसे असतील! आणि मुख्य म्हणजे ते आपल्या देशाचे आणि राज्याचे प्रतिनिधित्व करतील. मला जाणून घ्यायची उत्सुकता आहे की, MEA ने अधिकृतपणे अशा सरकारी पैश्यावर मजा मारणाऱ्या मोठ्या घोळक्यांना परवानगी देण्यास सुरुवात केली आहे का? असा सवालही उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

भाजपाची कमाई तोबा वाढली, वर्षात १३०० कोटी रूपये

केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मागील १० वर्षाच्या काळात भलेही महागाई, बेरोजगारी आणि देशातील …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *