Marathi e-Batmya
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर मालदीवमधील मंत्र्यांनी टीका केली होती. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यटनासाठी प्रसिध्द असलेल्या मालदीवमधील पर्यटनस्थळांच्या विरोधात बहिष्काराची मोहिम चालवित नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातच मालदीवमधील नव्या सरकारने भारताचे सैन्यस्थळ हलविण्याबाबतची सूचना केली. परंतु भारत आणि मालदीव या दोन देशात ताणले गेलेले संबध पूर्वीसारखे करण्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी पुरसे प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे अखेर मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोईझु यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष झी झिंगपिंग यांची भेट घेत राजकिय आणि आर्थिक सहकार्य मागितले. त्यावर चीननेही सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली. चीन दौऱ्याहून परतताच मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोईझु यांनी भारताला आपले सैन्य १५ मार्च पर्यंत हलविण्याची अंतिम मुदत दिली.
केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून भारताच्या शेजारी असलेल्या श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाळ, भुतान, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि चीन या मित्र राष्ट्रांशी संबध सुरळीत ठेवण्याऐवजी त्यांच्या विरोधात सातत्याने विरोधी भुमिका घेतली. त्यामुळे अनेक देशांनी भारताशी सौहार्दपूर्वक संबध ठेवण्याऐवजी चीनशी जवळीक वाढविली. मात्र चीनच्या आर्थिक आणि सामरिक शक्तीला पर्याय म्हणून भारताकडे पाहणाऱ्या शेजारील राष्ट्रांनी भारताच्या हिंदूत्ववादी विचारसरणीच्या आधारे अंतर्गत हस्तक्षेप करण्याचे प्रकार वाढले. जे देश भारताच्या धोरणानुसार प्रतिसाद देत नाहीत अशा राष्ट्राच्या विरोधात केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून बहिष्कार आणि हेटाळणी कँम्पेनचे प्रकार सुरु करण्यात येतात. त्यामुळे चीनच्या वसाहतवादी संकल्पनेला विरोध करणारे देश आता पुन्हा चीनच्या सहकार्यानेच पुन्हा एकदा भारताच्या विरोधात भूमिका घेत असल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीयस्तरीय अभ्यासकांमध्ये चांगलीच सुरु झाली आहे.
त्यातच आज मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारतीय सैन्य काढून घेण्याबाबत अंतिम मुदत दिली असता भारताच्या परराष्ट्र खात्याने मालदीवच्या प्रशासनाशी संपर्क साधून या ताणलेल्या संबधांवर दोन्ही देशांच्या दृष्टीने समाधानकारक मार्ग काढण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु केले आहेत. मात्र मालदीवने दोन्ही बाजूचे सैन्य जलदगतीने काढून घेणे हेच योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले.
